सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिलाउन आवश्यक नीतिगत पहल अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।
चलचित्र क्षेत्रका समस्या, विकास, प्रवर्द्धन तथा उद्योगका रूपमा मान्यता दिलाउने विषयमा चलचित्रकर्मीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले चलचित्रलाई सिर्जनात्मक तथा आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
छलफलमा चलचित्र निर्देशक एवं केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति सदस्य मनोज पण्डित, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका महासचिव खगेन्द्र लामिछाने, निर्देशक तथा निर्माता निश्चल बस्नेत र निर्माता एवं छायाकार शैलेन्द्रध्वज कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सहभागीहरूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका विद्यमान समस्या, लगानी संरक्षण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तार, राज्यबाट उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा९सुविधा तथा चलचित्रमैत्री नीतिगत सुधारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्रलाई उद्योगको मान्यता प्रदान गरिए राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, प्रोत्साहन तथा अन्य सेवा९सुविधामा सहज पहुँच स्थापित हुने भएकाले यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी सकारात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले यस्तो निर्णयले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, लगानी विस्तार र व्यावसायिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चलचित्र क्षेत्रबाट राज्यले ठूलो राजस्व सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले यस क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।
चलचित्रकर्मीका सुझावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योग सरह मान्यता दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयबीच निरन्तर सहकार्य गर्दै आवश्यक निर्णयमा पुगिने उहाँको भनाइ छ ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले नेपाली सिनेमा मनोरञ्जनको माध्यमसँगै, भाषा, संस्कृति प्रवरेद्धन गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो । चलचित्रलाई औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यातजन्य वस्तुरसेवाका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तार, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले चलचित्र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न निर्माता तथा उत्पादनकर्ताका लागि आवश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने, चलचित्र निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने तथा आवश्यक कानुनी र वित्तीय व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत समावेश गराउन पहल गरिने जानकारी दिनुभयो । लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार र वित्तीय व्यवस्थामा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्र कला, भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि सुदृढ बनाउन र राजस्व अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने धारणा राख्नुभयो । यही महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चलचित्र क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त बजेट प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न चलचित्र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरिने जनाउँदै उहाँले कार्यविधिलाई व्यावहारिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन चलचित्रकर्मी तथा सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिने बताउनुभयो । मन्त्रालयले चलचित्र क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई अघि बढाउँदै आवश्यक नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलका क्रममा चलचित्रकर्मीहरूले यस क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिलाउने सरकारी पहल नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक कदम हुने उल्लेख गर्दै यसले संस्थागत विकास, लगानी विस्तार, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा चलचित्र उद्योगको समग्र सुदृढीकरणमा नयाँ आधार निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
