संघीय संसदअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन–२०८३ पेस गरी छलफल गरिएको छ ।
साथै, विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको कार्यावधि थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
बैठकमा समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई थप वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र व्यवहारिक बनाउन थप समय आवश्यक रहेको बताइन् । उनले पूर्वनिर्धारित कार्यावधि समाप्त भएको मितिदेखि १५ दिन थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई थप वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र व्यवहारिक बनाउन थप समय आवश्यक रहेकाले पूर्वनिर्धारित अवधि समाप्त भएको दिनदेखि १५ दिनको समयावधि थप गर्नेछौँ ।’
सभापति बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले ग्रहण गर्ने बताइन् । उनले उक्त प्रतिवेदनमाथि आगामी बैठकहरूमा पनि विस्तृत छलफल गरी सदस्यहरूको सुझाव समेटेर अन्तिम रूपमा पारित गरिने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नेछौँ। साथै, उपसमितिको प्रतिवेदनउपर समितिका आगामी बैठकहरूमा समेत छलफल गरी समितिका सदस्यहरूको सुझावसमेत समेटेर प्रतिवेदन पारित गर्नेछौँ ।’
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद सुलभ खरेलले बाल सुधार गृहसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइने बताए । उनले नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत दीर्घकालीन रूपमा बाल न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद खरेलले समितिको निरीक्षणका क्रममा अधिकांश बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी संख्यामा बाल बिज्याईकर्ताहरु रहेको अवस्था भेटिएको जानकारी दिँदै यस्तो अवस्थाले बालबालिकाको मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरे । उनले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन, पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
