नेपाली कांग्रेसका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय भावना, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता विपरीत रहेको दाबी गरे।
‘म सुदूरपश्चिम प्रदेशको बासिन्दा र महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो भन्ने चर्चित आन्दोलन तथा कालापानी मार्चपासमा सहभागि एकजना विद्यार्थी नेताको हैसियतले सीमाको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको समेत यस सम्मानित संसदमा सगौरव अवगत गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
सांसद विश्वकर्माले आफू सुदूरपश्चिम प्रदेशको बासिन्दा तथा महाकाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमासम्बन्धी आन्दोलन र कालापानी मार्चपासमा सहभागी विद्यार्थी नेताको हैसियतले सीमाको रक्षाका लागि सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
उनले सुगौली सन्धिपछिको सीमा निर्धारण, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज, सरकारी प्रतिवेदन तथा नक्सा लगायतका आधार प्रस्तुत गर्दै उक्त क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको दाबी गरे। साथै, व्यास उपत्यकाका विभिन्न गाउँहरू नेपालतर्फ पर्ने ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि संसदमा स्मरण गराए।
‘व्यास उपत्यकामा रहेका १२ वटा गाउँहरूमध्ये महाकाली वारीका ६ वटा गाउँ– कुटी, नाभी, गुञ्जी, छाङ्रु, ऋषि गाउँ र टिंकर नेपालतिर परे। ती गाउँका बासिन्दाहरूले तत्कालीन बैतडी मालपोतमा बुझाएका रसिदहरू, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसम्बन्धमा २०३० सालमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित स्थलगत प्रतिवेदन र दार्चुला जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा अतिक्रमणबारे पठाएका गोप्य प्रतिवेदनहरू तथा यसै संसदको सर्वसम्मत निर्णयले पारित गरेको चुच्चे नक्साले स्थापित गरिरहेका तथ्यहरू आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिपछि डाको छोडेर रोइरहेका होलान्,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, उनले सुशासनको सन्दर्भमा सरकारका केही व्यवहार र सार्वजनिक रूपमा आएका घटनाहरूप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। न्यूज बैंक
