नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र नेकपा (एमाले) की पद्मा अर्याललाई समानुपातिक सांसदका रूपमा काम गर्न रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
केसी र अर्याललाई समानुपातिक सांसद बनाउँदा संविधान र कानुनको दुरुपयोग गरिएको दाबीसहित सामाजिक न्याय अभियन्ता खजान्ती महतो नुनियाँले रिट दिएकी थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उक्त रिटलाई ‘अग्राधिकार’ प्रदान गरेको छ ।
सांसदको हैसियतमा दुवै जनालाई काममा रोक लगाउन निवेदकले गरेको मागमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उपेक्षित–उत्पीडित वर्गलाई राज्यको मूल प्रबाहमा ल्याउन संविधानमा विशेष व्यवस्था गरिएको समानुपातिक सांसदमा पटक–पटक मन्त्री पदको लाभ लिइसकेका व्यक्तिलाई राख्दा समावेशीकरणको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोगलगायत निकायको नाममा आदेश दिएको हो ।
