चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले निजी तथा आवासीय विद्यालयले गरेको शुल्क वृद्धिबारे सरोकारवालासँग पुनः छलफल गर्ने भएको छ । निजी विद्यालयले २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल तथा अभिभावकबाट विरोध भएपछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।
शुल्क वृद्धिको विरोध भएपछि महानगरपालिका, राजनीतिक दल, शिक्षा अधिकारी, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि तथा अभिभावकबीच शुल्क समायोजनका विषयमा पुनः छलफल गर्ने बिहीबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भरतपुरमा जानकारी गराइएको छ । यसका लागि असोज १६ गते नै सरोकारवालाबीच बैठक बस्ने तयारी गरिएको कार्यबहाक मेयर चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालयको शुल्क वृद्धि बाध्यात्मक परिस्थिति र खर्च वृद्धिका कारण गर्नुपरेको बताएका छन् । उनका अनुसार विद्यालयहरूले गत वर्षदेखि नै शुल्क वृद्धि गर्न माग गर्दै आएका थिए । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण गत वर्ष शुल्क वृद्धि गरिएको थिएन ।
अधिकारीले सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेपछि विद्यालय सञ्चालकहरूलाई पनि शुल्क बढाउन दबाब परेको बताए । सरकारले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि र मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता बढाएपछि विद्यालयको सञ्चालन खर्च धान्न शुल्क वृद्धि गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा शिक्षाशाखा प्रमुख, भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर ७, १२ र १४ का वडाध्यक्ष तथा अभिभावक प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए । समितिको सिफारिसका आधारमा शुल्क वृद्धि गरिएको प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र देव भारतीले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई सातवटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा अधिकारीलाई सहभागी गराएर बैठक गर्न अनुरोध गरिएको र सो बैठकले स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
साउनको अन्तिमतिर बसेको बैठकल शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । भारतीले यसमा अभिभावकको समेत सहमति रहेको उनको भनाई छ । ‘हामीले अभिभावकसँग पनि कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरु पनि शुल्क बृद्धि हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन, उनले भने ‘ शुल्क वृद्धिबाट प्राप्त रकम शिक्षकको पारिश्रमिक तथा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।’ भरतपुर महानगरमा २०७९ सालदेखि निजी विद्यालयले शुल्क बढाएका थिएनन् ।
भरतपुर महानगरपालिकामा ९७ वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये एक विद्यालय ‘क’ वर्ग र १२ विद्यालय ‘ख’ वर्गमा रहेका छन् । महानगरपालिकाले तोकेको व्यवस्थाअनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गका विद्यालयले ‘ग’ वर्गका विद्यालयको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । महानगरपालिकाले लागू गरेको शुल्क दरअनुसार पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा १० सम्मका लागि फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
निर्धारित शुल्कअनुसार पूर्वप्राथमिक तहका लागि दुई हजार ६९ रुपैयाँ, कक्षा १ का लागि दुई हजार ४२७ रुपैयाँ, कक्षा २ का लागि दुई हजार पाँच रुपैयाँ, कक्षा ३ का लागि दुई हजार ६२८ रुपैयाँ, कक्षा ४ का लागि दुई हजार ६७४ रुपैयाँ र कक्षा ५ का लागि दुई हजार ७७२ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, कक्षा ६ का लागि तीन हजार १११ रुपैयाँ, कक्षा ७ का लागि तीन हजार २३४ रुपैयाँ, कक्षा ८ का लागि तीन हजार ३४५ रुपैयाँ, कक्षा ९ का लागि तीन हजार ८०४ रुपैयाँ र कक्षा १० का लागि चार हजार नौ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
