्नेपाली बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न पटके अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सरकारले भारतसँग आग्रह गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरलाई भारतको प्रतिस्पर्धी डे अहेड र वास्तविक समय ९रियल टाइम० मार्केटमा विद्युत् निर्यात गर्दा हरेक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई एकपटक स्वीकृति लिएपछि पुनः लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार (मंसिर २३) भएको भेटवार्तामा मन्त्री घिसिङले हिउँदयामका केही महिनामा नेपालमा आवश्यक पर्ने निश्चित परिमाणको विद्युत् दिन अनुरोध गरे । पुसको दोस्रो हप्ताभित्रसम्मका लागि मात्र स्वीकृति पाएकाले त्यसपछि केही महिनामा पनि २४सै घण्टा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन उनले आग्रह गरे । भारतले पुसको दोस्रो सातापछि नेपालमा बिजुली निर्यात गर्ने अवधि नवीकरण गरेको छैन ।
यस्तै, घिसिङले भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् पठाउन सकिने देखिएकाले त्यसका लागि आवश्यक सहमति उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे । तल्लो अरुण र अरुण तेस्रोमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र लगानी बोर्डको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतको निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकको लाइन अफ क्रेडिटबाट थप सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले भारतका कम्पनीले नेपालमा निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे । उनले भारत–नेपालबीचको विद्युत् व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार क्रमिक रूपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेर ठूलो सफलता हासिल भइरहको बताए ।
दुईबीच ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक आयोजना गर्ने, महाकाली सिँचाइ ९तेस्रो चरण० को नहरबाट सुख्खायामा नेपालतर्फ पानी पठाउने, भारतीय सरकारी कम्पनीबाट निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो तथा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्यालगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
