खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ अवधारणा अन्तर्गत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि लाग्दै आएको कर खारेज गरिने बताएका छन् ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका-२, नागढुङ्गास्थित नागढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको शनिबार आयोजित पाँचौं वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री यादवले बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले खानेपानी व्यवस्थापनका केही महत्वपूर्ण पक्षहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको करले अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेको भन्दै उनले नीति निर्माण तहमा विशेष पहल गरी यो कर खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उनले भने, ‘देशभरीका ४२ हजार उपभोक्ता समितिहरूलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर मन्त्रालय लागि परेको छ । हामीले १० माघमा नियमावली राजपत्रमा प्रकासित गरेका छौँ । उक्त नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई फाइदा पुग्ने छ । खानेपानीमा लाग्दै आएको कर खारेज गर्ने छु ।’
