राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मीलन कुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो ।
लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिनेगरी जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । पुस २५ गते उनी धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । तर जिल्ला अदालतको आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत गुहारेका हुन् ।
