सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा मालपोत र नापी कार्यालयलाई कागजपत्र पठाउन आदेश गरेको एक महिना बित्दासमेत बुझाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्चले सार्वजनिक कमलपोखरी क्षेत्रको जग्गा के–कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो भनी कागजात पेस गर्न २० चैत २०८० मा आदेश जारी गरेको थियो । तर, मालपोत र नापी कार्यालयले एक महिना बित्दा पनि कागजात भेटाउन नसकेपछि बुझाउन सकेका छैनन् ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहालअघि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो कम्प्लेक्स भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायत १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो ।
सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले हाल छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गा २३ मंसिर २०४४ मै नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकामा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको र के कसरी व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो रु सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो । यसअघि पनि अदालतले मालपोत र नापीलाई विवरण पेस गर्न भनेकामा कागजात नभेटिएको जवाफ पठाएका थिए ।
थहवी विक्रमशील महाविहार राजगुठीको संरक्षणमा रहेको कमलपोखरी, डिल र चोकसमेत २६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलका नाइके हिरण्यश्वरमान प्रधानसमेतले २०३३ र २०६२ सालमा गुठी संस्थानको ऐनविपरीत मिलापत्र गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सहीछाप गरिदिएका थिए । हाल सो गुठीको कार्यसमितिका अध्यक्ष हिरण्यश्वरमानका छोरा सुरेन्द्रमान प्रधानसमेतले सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिलसमेतलाई व्यक्तिका नाममा रहेको छाया कम्प्लेक्स प्रालि कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न सहमतिपत्र दिइएको हुँदा थुनामा राखी कारबाही गरी कि।नं साबिक १६७ को हाल कायम २४१२, २४१३, १६१७, २००१९, १०४० समेतका कित्ताहरू सार्वजनिक गरी सो जग्गामा बनाइएका संरचनाहरू भत्काउनुपर्ने माग स्थानीयले समेत गरेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
