भरतपुर महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका र सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका अस्पतालहरुमा अनुगमन सुरु गरेको छ ।
स्थानीय सरकार मातहत रहेका अस्पतालहरुमा महानगरको टोलीले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
भरतपुर महानगरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमनमा गएको टोलीले अस्पताल व्यवस्थित गर्नका लागि अनुगमन सुरु गरेको जनाएको छ । अनुगमनमा उपमेयरसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्रराज पौड्याल, जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखाका अधिकृत दिपक सुवेदी, महानगरका अधिकृत बलदेव न्यौपानेलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
अनुगमन टोलीले अस्पतालको भौतिक संरचना, शैया, औषधि, उपकरणको अवस्था, लिफ्ट वा अपाङ्गमैत्री ¥याम्प, पर्याप्त पार्किङ भए नभएको लगायतका थुप्रै विषयवस्तुहरु माथि स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । नगर उपमेयर अधिकारीले भने, ‘मानव स्वास्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पताल जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रमा सुधार हुन जरुरी छ । अब कुनै पनि बहानाबाजी चल्दैन,कानुन भन्दा माथि कोही छैन ।’ उपमेयरले भने, ‘स्थानीय सरकारको इजाजत बिना अब कुनै पनि अस्पताल वा क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाइँदैन । यदि कसैले अटेर गरेर या प्रक्रिया पूरा नगरी अस्पताल वा क्लिनिक चलाएको पाइमा कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।’
अनुगमन टोलीले सोमबार भरतपुरका केही अस्पतालहरुमा अनुगमन गरेको हो । भरतपुरको रिजाल चोक नजिकै रहेको कोशिश अस्पतालको अनुगमन गर्दै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्रराज पौड्यालले अस्पताललाई ब्यबस्थापन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि अनुगमन सुरु गरिएको उल्लेख गरे । ‘भरतपुरका केही अस्पतालहरु बिना इजाजत सञ्चालन गरेको पाइयो’, अधिकृत पौड्यालले भने, ‘त्यसैलाई खबरदारी गर्न हामी अनुगमनमा निस्केका हौ ।’
भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति नविकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धि कार्यविधि–२०७७ ले महानगर भित्र सञ्चालन हुने निजी अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालालाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने ब्यवस्था रहेको छ ।
जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखाका अधिकृत दिपक सुवेदीका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा अस्पताल,क्लिनिक र प्रयोगशाला गरी ४९ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । जस मध्ये अस्पताल चार वटा र बाँकी ४५ वटा क्लिनिक र प्रयोगशाला रहेका छन् । त्यस्तै अहिले महानगरपालिकामा तीन वटा अस्पताल र ४३ वटा क्लिनिक तथा प्रयोगशालाले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् ।
स्थानीयस्तरमा १५ वेड सम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुमति दिइएको छ भने प्रदेश सरकारले २०० बेड सम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था रहेको छ । २०० बेड भन्दा माथिको अस्पताल सन्चालन गर्न संघीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ ।
