सरकारले आफ्नो नेटवर्कमा टिकटक बन्द नगर्ने सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको बताएको छ ।
तर, हालसम्म ग्रामीण इन्टरनेट सेवा प्रदायकसहित ६० इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन भएरनभएको सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नदिएको बताएको छ ।
यीमध्ये ५५ इमेलसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नाम सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
मंगलबार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीले २४ घण्टा भित्र कुनै जवाफ नदिएमा दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजी लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको हो ।
