निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जनही १५ हजारका दरले जरिवाना गरेको छ।
गत मंसिरमा भएको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका प्रतिनिधिसभाका १ हजार ३७ र प्रदेशसभाका १ हजार ३ सय ९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ३१ अनुसार कारबाही गरिएको हो। जरिवानामा परेका उम्मेदवारहरुलाई ३५ दिनभित्र जरिवाना तिरी आफ्नो खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आयोगले भनेको छ।
प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजश्व दाखिला गरी सोको भौचर सहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने तथा निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिनभित्र निवेदनसहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय भएको छ।’
आयोगले जरिवाना नबुझाए तत्काल हुने अर्को एक चुनावमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको छ। लागेको जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगको निर्णयले २४ सय ३७ उम्मेदवारबाट तीन करोड, ६५ लाख २५ हजार रकम असुल हुने भएको छ।
आयोगको अभिलेख अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ २ हजार ४ सय ११ जना उम्मेदवार कायम भएकामा १ हजार ३७ जनाले खर्च सार्वजनिक नगरेका हुन्।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सार्वजनिक नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका चार सय कोशीमा १९३, बागमतीमा २४८, गण्डकीमा ४९, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा ३७ उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन्।
त्यसै गरी प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा ३ हजार २ सय २५ उम्मेदवार मध्ये १ हजार ३ सय ९८ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन्। प्रदेशसभामा पनि सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका ७ सय २७ उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेनन्। त्यस्तै कोशीमा २०३, बागमतीमा २ सय २६, गण्डकीमा ४९, लुम्बिनीमा १३५, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा ४२ उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेनन्।
आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने तयारी पनि गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी ७४ उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र सार्वजनिक पनि नगरेको आयोगले जनाएको छ। त्यसमा प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ३७ उम्मेदवार छन्।
निर्वाचन आयोगले गत वर्षको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो। उनीहरुबाट २४ करोड भन्दा बढी जरिवाना वापत रकम असुल हुने भए पनि सरकारले सबैलाई जरिवाना मिनाहा छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
