समाज सेवाको लागि भनेर स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा कुर्चीको हानथाप बढ्दै गएको छ ।
रेडक्रसमा राजनीतिक दलहरुको प्रभाव बढ्दै गएर समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएपछि कुर्चीको हानथाप बढ्दै गएको हो ।
काठमाडौंमा नेत्रप्रसाद तिम्सिना पक्षले आह्वान गरेको अधिवेशनबाट सोमबार उनकै अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय निर्विरोध कार्यसमिति चयन भएको छ । महिला उपाध्यक्षमा चन्द्रकला कार्की, उपाध्यक्षमा विशाल भण्डारी, महामन्त्रीमा दीपेन्द्रराज ढकाल र कोषाध्यक्षमा सीताराम कोइराला रहेका छन् ।
‘रेडक्रसको शुद्धीकरण अभियानमा स्वार्थ समूह र सरकारको हस्तक्षेपका कारण अधिवेशन हुन नसकेको कुरा यहाँहरूलाई सबैमा जानकारी छ,’ कार्यसमिति चयनपश्चात् जारी गरिएको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘तथापि विकसित घटनाक्रमका कारण निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सोअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।’
गत असार १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि अधिवेशन गर्न पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुसार रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले असार २७ र २८ गते निर्वाचन गर्ने भनी मातहतमा परिपत्र गरेका थिए । प्रशासनको पत्राचारपछि तय भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच भागबन्डा भएको छ । रेडक्रसका बेथितिलाई प्रश्रय दिनेगरी सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा प्रशासनले गरेको निर्वाचनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ ।
यसैको विरोधमा तिम्सिना पक्षले असार २५ र २६ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । रेडक्रस निर्वाचनको मिति तोकिएकोबारे जानकारी भएको भन्दै हालै कार्यभार सम्हालेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले अदालतको निर्णयअनुसार नै हुने बताए ।
तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले अधिवेशन गर्न नसकेको र अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएपछि २०७७ साउनमा सरकारले कार्यसमिति भंग गरी तिम्सिना नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको समितिको समयावधि छँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समिति विघटन गरी ०७८ पुस १४ मा रेडक्रसका पूर्वउपाध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपाल नेतृत्वमा २९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन ग¥यो । नेपाल नेतृत्वलाई पनि अधिवेशन गराउने म्यान्डेट थियो तर समितिले अधिवेशन गर्न सकेन ।
आफ्नो नेतृत्वको तदर्थ समितिको अवधि छँदाछँदै देउवा सरकारले पुनः गठन गरेको तदर्थ समितिविरुद्ध तिम्सिना सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा लिएर गएका थिए । सर्वोच्चले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले २०७९ असार १६ मा पनि यसै आदेशलाई निरन्तरता दियो ।
अदालतले कायम गरेको आफूहरूको तदर्थ समितिसँग परामर्श नगरी राजनीतिक स्वार्थ र दबाबमा परेर रेडक्रसको विधानविपरीत जिल्ला प्रशासनले अधिवेशन गराउन पत्र पठाएको भन्दै तिम्सिना नेतृत्वको समूहले विरोध गर्दै आएको थियो । सोमबार कार्यसमिति चयन भएसँगै स्थानीय तहमा पनि समिति बिस्तार गर्ने र अध्यक्ष तिम्सिनाले बताए ।
