नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलहरुले आफ्नो बहस सकाएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलको तर्फबाट ८ जनाले आफ्नो बहस सकाएका छन् ।
पक्राउ परेका १८ जना प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरु जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री, जनक घिमिरे र सीताराम अर्याल तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु प्रकाश घिमिरे, दिनेश भट्टराई, सुरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र हिरालाल भोलनले बहस गरेका छन् ।
वादीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिलहरुले प्रतिवादीहरूलाई बाहिर छाड्दा अन्य प्रमाणको लोप हुनसक्ने र जाहेरवालाको जिउज्यानकै खतरा हुनसक्ने भन्दै उनीहरुलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने विभिन्न कसुर लागेको कारण पनि उनीहरुलाई बाहिर छाड्न नहुने उनीहरुको तर्क थियो ।
सरकारी वकिल बाहेक जाहेरवालको तर्फबाट पनि चार जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले अपराधको गम्भीरता र प्रतिवादीकै जिउज्यानको सुरक्षाका कारण पनि प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका छन् ।
जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जाहेरवालाको तर्फबाट थुनछेक बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले अभियुक्तहरुकै सुरक्षाका लागि पनि थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरे ।
‘बाहिर आक्रोश छ, प्रतिवादीहरुकै सुरक्षाका लागि भए पनि थुनामै राखेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्दा अदालत र न्यायप्रति नै वितृष्णा ल्याउन सक्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले कोही बिरामी, वृद्ध वा जस्ता कारण देखाएर कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी प्रतिवादीलाई छाडेमा मुलुक र समाजलाई गम्भीर असर गर्ने बताए ।
सरकारी वकिल र जाहेरवालाको तर्फबाट बहस सकिएपछि आजबाट प्रतिवादीतर्फका वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुको सङ्ख्या धेरै भएको कारण अर्को साता मात्रै थुनछेक आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
