देश/प्रदेश

सत्तारुढ दलकै सांसदद्वारा संसदमा प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव पेस गर्न माग

Banner

मकवानपुर, फागुन ११–

बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल राप्रपाकै सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभामा बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको दशौं बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रजापतिले प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव तत्काल संसदमा ल्याउनुपर्ने बताए । प्रदेशका आम नागरिकले रगत, पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट बुझाएको कर प्रदेशवासीले नै स्वेच्छाले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

‘राजनीतिक विषयमा बाहेक आर्थिक र सामाजिक विषयमा आत्मनिर्णयको अधिकार सदुपयोग गर्न नपाउने हो भने प्रदेशसभा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म यो प्रदेश संरचना खारेज गर्न माग गर्छु । प्रदेश संरचनाको मान्यता अनुसार प्रदेशभित्रको स्रोत, साधन प्रदेशकै विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, हामीले हाम्रो स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न पाउँदैनौँ भने यो प्रदेश संरचना किन आवश्यक प¥यो ?’

सांसद प्रजापतिले प्रदेशबाट संकलन भएको करको ठूलो हिस्सा केन्द्र सरकारले अन्य प्रदेशमा वितरण गर्दै आएको भन्दै विरोध गरे । उनले आफ्नो हक, अधिकारलाई संरक्षण र सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेशसभाको औचित्य नभएको बताए ।

उनले औचित्य नभएको प्रदेशसभा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गरे । यसअघि गत माघ २२ गते आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि राप्रपाकी सांसद आशा लामाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

राप्रपा बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल हो । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेश सरकारमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री छन् भने राजु विष्ट वन तथा वातावरण मन्त्री र डम्बर बहादुर तामाङ उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री छन् । यतिमात्र होइन, राप्रपाबाटै समानुपातिकतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भुवन पाठक प्रदेशसभाको सभामुख छन् ।

बारम्बार सत्तापक्षबाट प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद उत्तम जोशीले सरकारमा रहेको दलले नै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्न नहुने भन्दै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>