रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण गर्न संविधानले तोकेबमोजिम मस्यौदा तयार गर्न विधायन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले संघ र प्रदेशको कानुन नबाझिने गरी नगरवासीलाई अधिकार दिलाउन नगर प्रोफाइलका आधारमा प्रवद्र्धनात्मक कानुन बनाउन विभिन्न समितिलाई निर्देशन दिए । उनले स्थानीय सरकारले २२ वटा एकल अधिकारका लागि कानुन बनाउन सकिने बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले कानुनको मस्यौदाको नेतृत्व लिने समिति नै विधायन समिति रहेकाले स्थानीय सरकार ऐनलगायतका कानुन र संविधानका प्रावधानहरु अध्ययन गरी विज्ञता हासिल गर्न पनि विधान समितिलाई सुझाव दिए ।
स्थानीय सरकारले बनाउने कानुन पनि दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित रहेको र स्थानीय प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नका लागि विधायन समितिले सामाजिक समानता, मानवअधिकार, कमजोर वर्गको उत्थानलाई ध्यानमा राखेर नगरवासीले अधिकार प्रयोग गर्न र विकास उपयोग गर्न विषय विज्ञसँग छलफल गरी कानुन बनाउन सुझाव दिए ।
विधायन समितिका अध्यक्ष किरण चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नगरपालिकाका आर्थिक समिति संयोजक सोहेन्द्रराज खरेल, शिक्षा समिति संयोजक बालकृष्ण चापागाईं, पशुविकास शाखा अधिकृत राजेन्द्र बराल, न्यायिक समिति सदस्य देवेन्द्र भुजेल, विभिन्न शाखाका प्रमुख एवं कार्यपालिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण न्यायिक समितिका सदस्य सचिव प्रियंका थापा र नगर सहजकर्ता अमृता चापागाईंले गरेका थिए ।
