सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
शुक्रबार बबरमहलस्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले बिरोध प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा महासंघकी केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्येयबाट नियमावलीको प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनु भयो । उहाँले सामुदायिक वनको अधिकार कटौति गर्नेगरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८, प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र बिस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिवन्धको बिरुद्धमा आन्दोलन भएको र यो आन्दोलन सबै तहका सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिइ संशोधन नगरेसम्म जारी रहने चेतावनी दिनु भयो ।
अध्यक्ष पाठकले महासंघले आगामी माघ २८ गतेसम्म नियमित बिरोध प्रदर्शन गर्ने र सो मितिसम्म पनि सरकारले वन नियमावली ऐन नसच्याए फरक ढंगबाट देशभर आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अपारदर्शी ढंगबाट सामुदायिक वनको प्रयोग सिमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि हुनेगरी वन ऐनको प्रस्ताव ल्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो, ‘सरकारले २५ प्रशितबाट होइन, सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्छ भनेर उहाँहरुको साँठगाँठ छ । त्यो जिल्ला वन पैदार आपूर्ति समितिसँग त्यो अपारदर्शी संरचनासँग फेरि पनि सरकारले साँठगाँठ गरेर ५० प्रतिशत काठको व्यवस्था ग¥यो । त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । त्यो अपारदर्शी संरचना सरकारले खारेज नगर्दासम्म हामी निरन्तर यो अभियानमा अघि बढ्नेछाँै ।
वन ऐन २०७६ ले विशेष गरी ठूला खानीहरु सुन, तामाका खानी जस्तो विषयमा वन क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले नियमावलीमा प्रश्ताव ल्याउँदा सुन र तामा खानी मात्रै होइन, ढुंगा, गिटी, बालुवादेखि सबैथोक वनबाट निकाल्न सकिने भनेर वनको नियमावलीमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने केही समयपछि पूरै वन क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउँछ । सरकारले जंगल भित्रको ढुंगा, गिटी पनि बेच्ने गरेर प्राकृतिक श्रोतमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । सरकारको सोच जनताको क्षमता विकास गर्ने नभइ समुदायले संरक्षण गरेको श्रोतलाई कसरी संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने भन्ने ध्येयबाट नियमावलीको प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।
त्यसको बिरुद्धमा जबसम्म प्रश्तावित नियमावली वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सच्याउँदैन, सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्दैन, वन अधिकार विपरित् काम गरिन्छ नियमावली ल्याइन्छ भने र प्रश्तावित नियमावली नसच्याएसम्म हामी सडकमा रहन्छौँ । प्रदेश र संघीय सरकारले सामुदायिक वनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐनहरु ल्याएको ऐनहरु तत्काल खारेज गरी संशोधित गरेर नयाँ ऐन बनाउन माग गरेका छौँ । वन पैदावर तत्काल खुल्ला गरियोस्, विदेशी काठलाई रोकियोस्, स्वदेशी वन पैदावरहरुलाई उपभोग गर्ने वातावरण बनाइयोस् र सरकारले फेरि पनि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर समुदायको अधिकार कटौति गर्ने मानवाधिकार माथि हनन नगरियोस् । २८ गतेसम्म हामी निर्धारित कार्यक्रममा जान्छौँ त्यहाँसम्म सरकारले निर्णयमा पुनः विचार नगरेमा फरक ढंगबाट देशभरको संरचनाहरु परिचालन गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष पाठकले प्रदेश र संघीय सरकारले सामुदायिक वनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐनहरु ल्याएकोप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । महासंघले वन पैदावर तत्काल खुल्ला गर्न, विदेशी काठलाई रोक्न, स्वदेशी वन पैदावरहरुलाई उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन र फेरि पनि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न तथा समुदायको अधिकार हनन् नगर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
