नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि विशेष गरी वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह), पहिचान तथा नागरिकता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसका लागि सङ्घले ‘विज्ञ कार्य समूह’ (थिङ्क ट्याङ्क) गठन गरी निरन्तर पैरवी गर्न सुरुआतसमेत गरेको छ । गत पुसमा गठित सो समूहमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका अधिकारका क्षेत्रका निरन्तर वकालत तथा पैरवी गर्दै आएका विभिन्न सङ्घ/संस्था तथा विशेषज्ञको संलग्न छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सङ्घद्वारा काभ्रेपलाल्चोकको धुलिखेलमा आयोजित ‘नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समनताका लागि पैरवी विषयक कार्यशाला’मा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि राज्यले विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिइयो । दिगो विकास लक्ष्यका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जालगायत १७ सूचाङ्क हासिल गर्न नेपालसामु धेरै चुनौती छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी ‘थिङ्क ट्याङ्क’का सदस्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि तीनै तहका सरकार, नीति निर्माता, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले प्राथमिकता दिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समानताका लागि निरन्तर पैरवीको खाँचो औँल्याएका थिए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका पहिचानलाई स्थापित गर्न, उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह) लाई मान्यता दिन, सदनमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सहभागीले जोड दिएका थिए । रासस
