पहिलो चरणको कोरोना (कोभिड १९) संक्रमणका बेला भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरेको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा काम गरेका कर्मचारीले अझैपनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । अस्पताल संचालनमा आएर बन्द भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जोखिम मोलेर काम गर्ने ७ जना कर्मचारीहरुले भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन ।
सोनु गिरी जसले अस्पतालमा तिन महिना काम गरिन् । उनले दिनको १२ घण्टा अस्पतालमा सुरक्षा गार्डको रुपमा काम गरेको बताइन । बिहान ७ बजेदेखी बेलुका ७ बजेसम्म उनी ड्युटीमा खटेकी थिईन् । भरतपुरको गढी सेक्युरिटि सर्भिसका संचालक असिम गोलेमार्फत सोनुसहित ७ जना कर्मचारीहरु अस्पतालमा खटाइएको थियो । अस्पतालले सोनुलाई तिन महिनाको ४८ हजार दियो । कोेरोनाको महामारीमा काम गरेको भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि सय प्रतिशत नै जोखिम भत्ता दिने भनेपछि अस्पतालले पनि हामीहरुलाई त्यही अनुसारको भत्ता दिने भनिएको सोनुले नारायणी अनलाईनलाई बताईन् । सोनुले भनिन्र्, जोखिमको समयमा पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गरौं तर हामीलाई आफुले काम गरे अनुसारको तलब पनि नआएको र उल्टै सरकारले दिएको भत्ता पनि नदिएको बताइन ।र्’ हामीसंगै खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुले भत्ता पाए तर हामीले पाएनौं,उनले भनिन् । हामी पनि स्वास्थ्यकर्मी जस्तै काममा खटेका थियौं तर हामीले आजसम्म भत्ता पाएका छैनौं । सोनुले भनिन् । ’
यस्तै अस्पतालमा सरसफाईमा काम गर्ने कर्मचारी नानीसाही पौडेलले पनि जोखिम भत्ता नपाएको बताइन । पौडेलले अस्पतालमा कोरोना संक्रमित देखिएपछि ३२ दिन मात्रै काम गरेकी थिइन् । उनले पनि १६ हजार तलब पाइन तर जोखिम भत्ता भने नपाएको गुनासो गरेकी छिन् । अस्पतालमा चोरी काण्ड भएपछि त आफुहरुलाई खानाखाजा समेत राम्रोसंग नदिएको उनले बताईन् । १२ घण्टा ड्युटीमा खट्दा पनि सेवासुविधा नपाएको उनको गुनासो छ ।
यस्तै चन्द्रादेवी लोहारले पनि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेकी छिन् । उनी भत्ताकै लागि भनेर भरतपुर अस्पताल र महानगरपालिका पटक पटक धाइरहेको बताइन । उनले भनिन्र्, महानगरपालिकाले हामीले दिने होइन, भरतपुर अस्पतालको प्रशासनमा जानु भन्छन् । प्रशासनमा गयो सरकारले दिएको बजेट सकिसक्यो छैन भन्छन् । उबेला कर्मचारी नपाएर जोखिम मोलेर गयौं अहिले सरकारले दिएको पैसा दिन पनि आनाकानी गर्छन् ।’
उनीहरुसहित नन्दमाया मोक्तान, सिता राई, सबिता गुरुङ, रेखा सार्की लगायतले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । गढी सेक्युरिटि सर्भिसका संचालक असिम गोलेका अनुसार जोखिम भत्ता दिने भनेपछि सर्भिसले सबै कर्मचारीहरुको कागजपत्रहरु अस्पतालमा पेश गरेको थियो । तर अस्पतालले कर्मचारीहरुको नै बैंक खातामा भत्ता हालिदिन्छु भनेपछि हामीले पनि विश्वास गरौं । तर कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता नपाएपछि हामीले पनि अस्पताललाई सम्पर्क ग¥यौं । अस्पतालले हालसम्म भत्ता उपलब्ध नगराएको गोलेले जानकारी दिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता पाएको तर कोरोना अस्पतालका कर्मचारीहरुले भने नपाएको गोलेले बताए ।
महानगरपालिकाले गत वर्ष चैतको ७ गते ७२ घण्टामा नै अस्पताल निर्माण गरेको भन्दै प्रचार गरेको थियो । महानगरपालिकाले १८ दिन अस्पताल संचालन गरेपछि भरतपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । महानगरपालिकाले अस्पताल संचालन नगरुन्जेल सरकारले जोखिम भत्ता दिने भनेर निर्णय नगरेको महानगरपालिकाका लेखापाल खगेन्द्र प्रसाद खनालले जानकारी दिए । भरतपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेपछि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको खनालले बताए । कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीसहित ३४ जना कर्मचारीहरुले काम गर्थे । महानगरपालिकाले कर्मचारीहरुको नामसहित आर्थिक गतिविधि सबै कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको जिम्मा भरतपुर अस्पताललाई दिएको थियो ।
भरतपुर अस्पतालका लेखा अधिकृत हरि लम्सालले भने सबै कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिईसकेको दाबी गरे । उनले सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामा नै भत्ता जम्मा गरिदिएको बताए र्। मन्त्रालयले के कति पैसा पठाएको हो,त्यो भन्न मिल्दैन,उनले भने हाम्रो नियमावली अनुसार कर्मचारीलाई भत्ता पठाइसक्यौं ।’
कोभिड १९ को संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष चैत ९ गते जोखिम भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक सुचना अधिकृत गणेश श्रीबास्तभले जानकारी दिए । सरकारले चैतको दोस्रो साता स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन कामको प्रकृतिअनुसार चार तहमा विभाजन गरी भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिने निर्णय भएको थियो ।
देशैभर संक्रमण फैलिएकाले ७७ जिल्लाकै कर्मचारीले जोखिम भत्ताको माग गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ जारी भएको थियो । जसमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवाप्रदायक, एम्बुलेन्सचालक र सहायक, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइमा संलग्न कर्मचारी, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
आइसोलेसनमा बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिएका तथा इमेजिङ सेवाका कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत तथा हेल्थ डेस्कमा कार्यरत र नमुना ओसारपसारमा संलग्नलाई ५० प्रतिशत भत्ता तोकिएको थियो । यस्तो भत्ताको दुरुपयोग हुन नदिन मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि आदेश गरेको थियो ।
