नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको चौथो दिन समूह नेताहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिने क्रम शुरू भएको छ । बैठकमा शासकीय स्वरुप परिवर्वनको विषयमा समेत बहस भएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलका क्रममा शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषयमा समेत बहस भएको हो ।
शनिवार बिहान ११ बजेदेखि शुरू भएको बैठकमा १२ नम्बर समूहको टोली नेता रेणु दाहाल, ४ नम्बरका नेता जगन्नाथ खतिवडा र ३ नम्बर समूह नेता खिमलाल भट्टराईले आफ्नो प्रस्तुति दिएका हुन् । आफ्नो प्रस्तुति दिंदै खतिवडाले समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
रेनु दाहालले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छिन् । ‘हामीले खोजेको शासकीय स्वरूप त्यही ढङ्गबाट लागू भएको छैन,’ दाहालले आफ्नो प्रस्तुति राख्ने क्रममा भनिन् । संविधानमा भएको शासकीय स्वरुपको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा पार्टी जानुपर्ने उनको माग छ । नेत्री दाहालका बुवा तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन माओवादी पार्टीको नेतृत्व गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा अगाडि सारेका थिए तर संविधान निर्माण गर्दा सम्झौता गर्नुपरेकाले प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग छाडेका थिए । नेकपा बैठकमा प्रचण्डपुत्री रेनु दाहालले प्रत्यक्ष कार्यकारीको मागलाई ब्यूताएकी छन् । उनीहरुले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले चुनावी प्रक्रियानै कम खर्चिलो बन्ने विचार पेश गरेका थिए ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने व्यवस्था रहेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विभिन्न दलले समेत आवाज उठाइरहेको बेला नेकपाभित्र पनि यस विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको हो । यसैगरी बैठकमा आफ्नो प्रस्तुति दिंदै नेता भट्टराईले पार्टीको गुटबन्दी शीर्ष नेताबाटै भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य पुनले बैठकमा संघीयताको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय उठेको बताए । उनले भने, स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, यसका लागि पार्टी लाग्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ। नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बुधवारबाट शुरू भएको थियो ।
आमन्त्रित केन्द्रीय समिति समेत गरेर ४४६ जनाको जम्बो कमिटीको बैठकमा व्यक्तिगत धारणा राख्न समय नपुगेपछि १५ वटा समूहमा बाँडिएको थियो ।
