नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनावमार्फत किनारामा पुर्याउन साथ दिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सामु ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुख चयन प्रकरणमा गल्नु परेको छ ।
६ वर्षअघिको माघबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक राजमार्ग चौडा हुँदै गएको देखिन्छ ।
ओलीले सत्ता अभ्यास गरिसकेका बहालवाला पार्टी अध्यक्ष खनाललाई २०७० सालको माघ २१ गते संसदीय दलको नेतामा हराए ।
छ महिनापछि २०७१ सालको असारमा सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा उनले खनालको समर्थन पाएका अर्का नेता नेपाललाई हराए ।
त्यसको अर्को वर्ष असोजमा उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशकै कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भए । सुशील कोइरालाले चुनौती दिँदा उनले प्रचण्डको साथ पाए ।
‘राष्ट्रवादी’ ओली
मूलत: तराई केन्द्रित दलले ‘राजनीतिक दुश्मन’को कोटीमा राखे पनि पार्टीभित्र र बाहिरको एउटा तप्कामा ओलीको छवि ‘राष्ट्रवादी’ नेताकै बनेको देखियो ।
ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिँदा भारत पछि हटेको सन्देश जाने गरी त्यो प्रकरणको अन्त्य भयो।
नौ महिनामा प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिए । तर पार्टीभित्रको उनको लोकप्रियता कायम रह्यो। पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी निष्प्रभावी जस्तै देखिए।
किनारामा नेपाली !
संविधान जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डलाई एकता मोर्चामै बाँधेर अन्तत: दुई तिहाइ नजिकका शक्तिशाली नेताको रूपमा सत्तामा फेरि उक्लिए।
नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनावमार्फत किनारामा पुर्याउन साथ दिएका उनै प्रचण्डसामु ‘शक्तिशाली’ ओली सभामुख चयन प्रकरणमा देखिने गरी गल्नु परेको छ।
ओलीको छवि बोलेको कुरामा टसमस नगर्ने नेताको छ। बरु प्रचण्डलाई धेरैले ढुलमुले र बोलीको ठेगान नभएको भनी आलोचना गर्छन् जुन कुरालाई उनी स्वयम्यले भने गतिशीलता भनी अर्थ्याउने गर्छन्।
पार्टीमा कार्यकारी अधिकार पाएपछि प्रचण्ड पूर्वएमालेलाई सभामुख दिन तयार हुने चर्चा पनि चलेको थियो ।
पूर्वएमालेका नेता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहेका बेला प्रचण्डलाई उनी निकट नेताले सभामुख पनि दिने भए ‘काशी जान’ चेतावनीपूर्ण सुझाव दिएको एकथरीको भनाइ छ।
पूर्वमाओवादीका एक नेताका अनुसार महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा ओलीले एकलौटी गरेको आभास भएकै थियो ।
खेलाडी प्रचण्ड
खिचातानीबीच प्रचण्डले पूर्वएमालेभित्रको कलहको लाभ उठाएर राजनीतिक खेलमा सफल बनेको बताइन्छ।
वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी खनाललाई दिने निर्णयलाई अपमानजनक ठानेका माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट थिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ढोका खोल्न संविधान संशोधन गर्ने बामदेव गौतमको अपेक्षा अस्वीकृत भएको थियो ।
लामो समयको मागपछि वरिष्ठ नेता फिर्ता पाए पनि खनाल पार्टी र सत्ता सञ्चालनमा किनारामै पारिएको देखिन्छ । उनी पनि सभामुख चयनमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध उभिएको ओली निकटस्थको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री नजिकका एक नेताका अनुसार उनलाई सभामुख चयनमा पूर्वएमालेका नेताभन्दा पनि प्रचण्डप्रति भरोसा थियो।
उनी नै अडानबाट पछि नहटेपछि प्रधानमन्त्रीको निम्ति ‘अनपेक्षित निर्णय’ गर्नुपर्यो र फेरि भागबन्डालाई निरन्तरता दिइयो ।
‘ओलीको हार, प्रचण्डको शक्ति अभ्यास’ :
अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिन ओली राजी भएको धेरै भएको छैन । यो निर्णयसँगै पार्टीभित्रको अभ्यासमा प्रचण्डले ‘शक्ति अभ्यास’ गर्न थालेको देखिन्छ ।
लामो अप्रत्यक्ष वाकयुद्धपछि प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पाएका हुन् । त्यसको बदलामा प्रचण्ड आफूले विगतमा भन्दै आए जस्तै ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिन तयार भए ।
नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूका बुझाइमा ओलीको त्यो पहिलो हार थियो भने सभामुख प्रकरणमा दोस्रो हार भयो । जुन कुरा ओली निकटले स्वीकार गर्दैनन्।
खनाल र नेपाललाई अघि सारेर नभई ओलीको अगुवाइमा पार्टीले चुनावमा ठूलो बहुमत पाएको सन्दर्भ उनीहरू औंल्याउँछन् ।
राजनीतिक खेल जसले जसरी खेले पनि प्रचण्ड निकट दोस्रो तहका कतिपय नेता पार्टी फुटको चरणमा पुगे पनि सभामुख नछाड्ने मनस्थितिमा रहेको बताउँथे ।
