गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१९ मा ६६६ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका छन् । अघिल्लो वर्ष राज्य र गैरराज्य पक्ष गरी ६४० पीडित बनेका थिए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक०द्वारा सोमबार यहाँ आयोजित ‘मानवअधिकार र मानवीय विकास’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सन् २०१९ मा राज्य पक्षबाट १५ महिला, १८५ पुरुष पीडित बनेका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशको मानवअधिकारबारे कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले कार्यक्रममा मातृभाषा र स्थानीय विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नसक्ने अधिकार मात्रै प्रदेशमा निहित रहेको चर्चा गरिन् ।
कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीले प्रहरीले गर्ने हरेक क्रियाकलाप मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहेकोे स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले मौलिक हक जनताले के कति प्राप्त गरे भन्ने विषयमा समेत अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले नागरिक सङ्घ सङ्गठन मानवअधिकारका विषयमा रहेका समस्यालाई न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बालबालिकालाई सचेत गराउन कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा मानवअधिकारका विषयलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राध्यापक डा गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले राज्यले संविधानले दिएका नागरिक अधिकारलाई समेत प्रत्याभूत गराउन नसकेको बताउँदै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहबाट मानवअधिकार सचेतना कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
शक्ति समूहकी सरिता पौडेल र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम प्रमुख प्रीति पाण्डेले पोखरामा श्रमिक बालबालिकाको अवस्था निकै पीडादायी रहेको धारणा राखेका थिए।
