मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको भए पनि कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भइरहेको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले बताएका छन् ।
आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य , खाद्य र भूमिको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने काम गर्ने शाखाहरुमा नै कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या परिरहेको अध्यक्ष जिसीले बताए । नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्कीबासमा भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा मानवअधिकारको अवस्था विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष जिसीले सो कुरा बताएका हुन् ।
गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा र महिला तथा बालबालिका शाखा सहयागीको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा अधिकार प्रत्याभूत गर्नलाई पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो । गाउँपालिकाले संघीय सरकारसँग कर्मचारी माग गरे पनि अझै पनि कर्मचारी परिपूर्ति नहुँदा असहजता हुने गरेको अध्यक्ष जीसीले बताए ।
गाउँपालिकाले कृषकका लागि तालिम, अनुदानका सामग्री उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको बताउँदै शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग योजना पेस गरेको समेत जानकारी गराएका थिए । यस्तै कार्यक्रममा गाउँपालिका उपप्रमुख मीना रानाले नागरिकले स्वतन्त्र रुपमा बोल्ने अवसर प्राप्त गरे पनि निम्न वर्गका कतिपय परिवारहरु गास बास र कपासको अभावमा दयनीय जीवन बिताउनु परेको यथार्थ अझै पनि रहेकाले यस्ता समस्या समाधान गर्न केन्द्रबाट नै विषेश पहल थालिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मौलिक हकमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले ती अधिकारलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने गरेको रानाको भनाइ थियो । स्थानीय तहमा बसेर काम गर्दा अनेकौ अप्ठेराहरु आउने हुँदा पूर्ण रुपमा कार्यान्वय गर्न गाह्रो हुने गरेको उनले बताइन् । तर, पनि गाउँपालिकाले आफ्नो क्षमता अनुसार सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेको उनले बताइन् ।
यस्तै वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद ढकालले देश संघीयतामा गएर स्थानीय सरकार बनेपछि अधिकांश बजेट र समय पूर्वाधार विकासमा नै खर्चनुपर्ने अवस्था रहेकाले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यान दिन नसकेको स्पष्ट पार्दै आउदा दिनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए । युवाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रम, सुकुमबासीलाई स्थायी बासस्थान, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गुणस्तरीयता, कृषकहरुका लागि सहुलियत र अनुदान जस्ता कार्यक्रमलाई वडाबाट प्राथमिकतामा पार्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवालाहरुले कृषि तथा पशु प्राविधिक अभाव हुँदा किसानले मल बीउबिजनका बारेमा राम्ररी बुभ्न नसक्दा उत्पादनमा कमी हुनु, अत्याधिक विषादी प्रयोग, नियमित बजार अनुगमन नहुँदा अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका वस्तु उपभोक्ताले गरिद गर्नुपर्ने, विनयी खोलामा रातदिन क्रसर सञ्चालन हुँदा ध्वनी प्रदूषण, धुलो धुँवाले सर्वसाधारणको स्वाथ्यमा समस्या परेको, खोला र जंगलमा खुल्ला दिशापिसाब गर्दा वातावरण प्रदूषित बनेको, गाउँपालिकाका कतिपय वडाहरुमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध नभएको, शिक्षाको गुणस्तरियता नहुनु, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने शैक्षिक संस्थाको अभावलगायतका समस्या रहको गुनासो राखेका थिए ।
यस्तै भूमिको समस्या पनि उत्तिकै रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो । यहाँ ऐलानी र सुकुमबासीको संख्या समेत धेरै रहेकाले त्यस्ता नागरिकको एकिन तथ्याङ्क निकालेर समस्याको समाधान गर्नतर्फ स्थानीय सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । सरोकारवाहरुको गुनासोलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरुले सम्बोधन गरेका थिए । नागरिकस्तरबाट आएका समस्याको सामाधान गर्न आउँदा दिनमा आफूहरु तत्पर रहने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
मानवअधिकार संरक्षण र सम्बर्धनको लागि राज्यको जवाफदेहीता तथा जनताको सहभागीता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तरगत इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा इन्सेक नवलपुर सहजकर्ता ज्ञानु पंगेनीले कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पार्दै आर्थिक , सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत ,शिक्षा ,स्वास्थ्य , खाद्य र आवासको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित पक्षलाई सजग बनाउन र सरोकारवालाको निगरानी बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् । मौलिक हकमा नै शिक्षा , स्वास्थ्य , खाद्य र आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकार र सेवा प्रदायक कार्यालयहरुले आम नागरिकलाई ती अधिकार प्रदान गर्न आनाकानी गर्ने, झन्झट मान्ने, चासो नदिने जस्ता समस्या रहेकाले त्यस्ता समस्या निराकरण गर्न, नागरिक र सेवा प्रदायक कार्यालयका प्रतिनिधिबीचको दूरीलाई कम गर्दै अधिकार प्राप्ती गर्न सहज होस् भन्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको सहजकर्ता पंगेनीले बताइन् । कार्यक्रममा अधिवक्ता भूपेन्द्र खनालले आर्थिक ,सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारका विषयमा संविधान र कानुनले प्रत्यभूत गरेको व्यवस्थाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । खनालले देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकार आफैले पनि कानुन निर्माण गरेर लागू गर्न सक्ने र संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्ने बताए ।
कार्यक्रममा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष अजितकुमार थापा,स्वास्थ्य शाखाका धु्रवराज काफ्ले, पशु शाखाका रामदेव महासेठ, शिक्षा शाखाकी गोमा पाण्डेलगायत मानव अधिकार समूहका सदस्यहरु , राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, खानेपानी संस्था, कृषक, शिक्षकलगायतको सहभागिता रहेको थियो । मानव अधिकार समूह वियनी त्रिवेणीका संयोजक धर्मबहादुर जिसीको अध्यक्षता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।
