आर्थिक वर्ष ०७६\०७७ सुरु भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवालाई अनिवार्य बनाएको छ ।
मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखाका अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ४ र ४ वटा, नगरपालिकामा ३ र गाउँपालिकामा २ वटा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने छ । एम्बुलेन्स खरिद गर्दा १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खरिद गर्न पाइने छैन । तर, अहिलेसम्म थोरै स्थानीय तहले मात्रै एम्बुलेन्स खरिदका लागि मन्त्रालयबाट राजस्व छुट लिएको पाईएको छ । मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखाका प्रमुख हीरा बरालका अनुसार दोस्रो चौमासिकबाट बजेट उपलब्ध हुने भएकाले त्यसपछि स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनेछन् । स्थानीय तहले खरिद गर्ने एम्बुलेन्सको राजस्व छुट दिने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखालाई दिइएको छ ।
यसअघि एम्बुलेन्स खरिद गरेका स्थानीय तहले भने फेरि एम्बुलेन्स किन्न पाउने छैनन् । एम्बुलेन्स निर्देशिकामा सुुविधाका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन समूहमा एम्बुलेन्सलाई वर्गीकरण गरिएको छ । एम्बुलेन्सको समूहअनुसार रङ पनि अलग—अलग हुन्छ ।
हाल नेपालमा ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स बढी मात्रामा सञ्चालन भएको पाईन्छ । एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवा, तालिमप्राप्त नर्स तथा चिकित्सक, अस्पताल पुग्नु अगाडि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपचार तथा औषधिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । नेपालमा अहिलेसम्म २५ सयभन्दा बढी एम्बुलेन्स रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । माघसम्ममा नेपालमा संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको तथ्याङ्क तयारी हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखा प्रमुख हीरा बरालले बताए । तर ती एम्बुलेन्स कहाँ र कसरी सञ्चालनमा छन् भन्ने बारेमा मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सञ्चालनको अनुमति लिने र सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेका बेला मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित बनाउन प्राथमिकता दिएको देखिन्न । सबै स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य बनाउने नीति सरकारले अघि सारिरहँदा सञ्चालनमा आएका एम्बुलेन्सको अवस्थाको बारेमा पनि सरकारले चासो दिनुपर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाइ छ ।
तर प्रत्येक जिल्लामा एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैँ हुने हुँदा एम्बुलेन्स सेवामा आएको विभिन्न समस्याको समाधान जिल्लाबाटै गर्न सकिने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । एम्बुलेन्स निर्देशिकाअनुसार नेपालमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन हुने हो भने बिरामीले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका,२०७५ मा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा भौगोलिक आवश्यकता र सडकको अवस्थाअनुसार फोर ह्विल ड्राइभ, सस्पेन्सनको चेन सिष्टमको एम्बुलेन्स आवश्यक पर्ने र नपर्ने सम्बन्धमा जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको सिफारिसको आधारमा हुने उल्लेख छ ।
एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि मन्त्रालयमा एक केन्द्रीय ‘डिस्प्याच सेन्टर’ रहने र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा पनि त्यस्ता सेन्टर रहन सक्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । त्यस्तो ‘डिस्प्याच सेन्टर’ सञ्चालनका लागि आकस्मिक उपचार वा एम्बुलेन्स सेवाको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएको संस्थासँग सञ्चालन साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर मन्त्रालय आफैले थालेको कामबाट ‘ब्याक’ हुँदा अहिले नेपालको एम्बुलेन्स सेवा भद्रगोल बन्दै गइरहेको छ । एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित बनाउन पहल नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा अनिवार्य एम्बुलेन्स सेवा नीति कागजमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ ।
