नेपाली काँग्रेसले पत्रकार पक्राउ तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
काँग्रेसको सोमवार बसेको संसदीय दलको बैठकले संसदीय विशेष छानविन समिति बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप आपत्तिजनक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले पत्रकार पक्राउको स्पष्ट कानूनी आधार, पक्राउ पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको अनुचित दबाब र विधिको शासनविपरीत भएको बताउनु भयो । यस्ता घटनाको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारको पछिल्ला विवादित गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उहाँको भनाई छ । निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार भएपनि संविधान र कानूनभन्दा माथि उठ्ने अनुमति नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारका जनसरोकारका काम र सुशासनका सकारात्मक प्रयासमा काँग्रेसको समर्थन रहने तर लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनविपरीतका गतिविधिको निरन्तर विरोध गर्ने उहाँको भनाई छ ।
सरकारको गतिविधिले मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आफूअनुकूलको शासन स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको आशंका पैदा गरेको उहाँले बताउनु भयो । पत्रकार धरपकडलगायत विवादित घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्र्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
काँग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमबारे साझा धारणा बनाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ । बैठकमा सरकार, न्यायपालिका र प्रहरीसमेत जोडिएका विवादित विषय तथा बिचौलिया प्रकरणबारे छलफल हुने नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी प्रमुख, न्यायालय र प्रहरीसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भइरहँदा न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेकाले साझा धाराणा बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । विपक्षी दलहरुसंग यी विषयको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति आवश्यक रहेको सन्र्दभमा छलफल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विवादित विषयलाई ओझेलमा पार्न प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फ ध्यान मोड्न खोजेको उहाँको भनाई छ । यस्ता विषयलाई ओझेलमा पार्न नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले संसद्को बैठक यथाशिघ्र आह्वान गरेर विशेष संसदीय समिति गठनमा दबाब दिने विषयमा विपक्षी दलहरुको बैठकमा छलफल गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा रहेका विपक्षी दलको हामीहरुले बैठक बोलाएका छौँ । बैठकमा अहिले बिचौलियाको विषयले जसरी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीजी, न्यायालय, प्रहरी जसरी चाहिँ मुछिएको अवस्था छ, आरोपित भएको अवस्था छ । न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँहरु नै जब विवादित ढङ्गबाट सार्वजनिक भइरह्यो भने उनले चाहिँ सम्पादन गर्ने न्यायहरु कति न्यायोचित हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीहरुलाई शङ्का छ । यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि संसदको बैठक बस्न जरुरी हुन्छ । संसदको बैठक बस्नका लागि पनि हामीहरु विपक्षी दलको बैठक बसेर आवश्यक छलफल गरि निर्णय गर्छौ । चाँडो भन्दा चाँडो संसदको बैठक आह्वान गरेर यी विषयहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पर्छ ।’
साथै बैठकमा भोटेकोशी र रसुवामा भएका विपत्तिसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको काम तथा प्रगतिबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो । साथै, देशका ७७ वटै जिल्लामा विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकका समस्या बुझ्न सांसदहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी र उनीहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनबारे छलफल भएको नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिनुभयो ।
