चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै इलाममा २५ औं सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसी शारीरिक रुपमा शिथिल बन्दै गएका छन् ।
उनले सत्याग्रह सुरु गरेको तेस्रो दिन भयो । तेस्रो दिनमा आइपुग्दा उनले शारीरिक रुपमा शिथिल महसुस गरेका छन् ।
‘सुगर घटेको रहेछ’, उनले भने,‘अब बोल्न पनि गाहे हुन थाल्यो ।’ पानी मात्र पिएर सत्याग्रहमा रहेका उनको स्वास्थ्य जाँच गर्न हिजो साँझ इलाम अस्पतालको टोली पुगेपनि त्यसयता स्वास्थ्य जाँच नभएको बताइएको छ ।
इलाम अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. अमिताभ ठाकुरले डा. केसीको टीमबाट पछिल्लो स्वास्थ्यबारे जानकारी नदिएको बताए । उनले इलाम अस्पतालको तर्फबाट चार जनाको स्वास्थ्य टोली तयार पारेर राखेको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य अवस्था बिषयमा आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
यसैबिच, डा-केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारले खास चासो नदेखाएको बताइएको छ । डा.केसीले आफ्नो छ बुँदे माग राखेर इलाममा सत्याग्रह बसेका छन् ।
गेटामा एमबीबीएस नर्सिङ सञ्चालन र सिट वृद्धिसम्वन्धी विवादित निर्णय खाजेर गर्नुपर्नेसहित स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने विषयलाई आफ्नो मुख्य बटमलाइन बनाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चरम नीतिगत विचलनका विरुद्ध तथा सुशासन कायम गर्न डा। केसीले कात्तिक ११ गतेदेखि इलाम बजार नजिकै रहेको नारायणस्थान मन्दिरको धर्मशालामा सत्याग्रह सुरु गरेका छन् ।
डा. केसीका छ बुँँदे मागहरु
१. विवादित निर्णय खारेजःन्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस ।
२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीः चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस् । छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस ।
३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनः सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस ।
४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षाः सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस् । निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस् ।
५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनः २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस् ।
६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारः इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस् ।
चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो । यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
अल्टिमेटमको थप समयावधिभित्र पनि सरकारले हाम्रा मागहरूको सम्बोधन नगरेको हुनाले आज २०८३ कात्तिक १२ गते ५ बजे देखि सत्याग्रह शुरू गरेको घोषणा गर्दछु । यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिका लागि सरकार आफैं जिम्मेवार हुनेछ ।
