भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठक बसेको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ९कोप ३१० र समितिको कार्यादेशअनुसार विषयविज्ञ छनोट गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको हो।
छलफलका क्रममा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी जलवायु सम्मेलन ९कोप० मा समुदाय, नागरिक समाज, सांसदलगायत सबै सरोकारवालाको अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामलाई विशेष समितिसँग समन्वय गरेर अघि बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम र यो विशेष समितिसँग कसरी जोडेर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम सकारात्मक छौँ। त्यसमा हामी सँगै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु।’
मन्त्री चौधरीका अनुसार आगामी कोपका लागि नेपालको स्थिति–पत्र ९पोजिसन पेपर० तयार भइसकेको छ। उक्त स्थिति–पत्रका आधारमा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई समुदायसँग जोड्दै समावेशी सहभागितामा जोड दिइने उनले बताइन्।
उनले नागरिक समाजबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूलाई समेत समेटेर सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
यसैगरी, भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले नेपालको आर्थिक क्षमता विकास नगरी जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण सम्भव नहुने बताएका छन्।
सभापति पराजुलीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायसँगै व्यापार सहजीकरण, नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।
उनले नेपालले आफ्नो आर्थिक हैसियत र उत्पादन क्षमता बढाउन नसकेसम्म जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि बाह्य सहयोगमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहने बताए।
‘हामीले रेसिलेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने सपना देख्दै गर्दा मागेर ल्याएको पैसाले बनाउने कि हाम्रो आफ्नै क्षमता विकास गर्नेरु’ उनले प्रश्न गरे।
नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुकबीच रहेको र विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुने भएकाले त्यस्ता अवसरलाई व्यापार तथा आर्थिक हितका लागि उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
सभापति पराजुलीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पु¥याउने क्रममा रहेका गैरभन्सार तथा भन्सार अवरोध हटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त पहल गर्नुपर्ने बताए। व्यापार घाटा घटाउन र नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्न पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो आर्थिक तथा जलवायुसम्बन्धी एजेन्डा उठाउँदै आएको बताए।
चीनमा भएको उच्चस्तरीय सम्मेलनको उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ पनि नेपालले व्यापार, सहकार्य तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासका विषयमा छलफल गरेको बताए। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले राज्यका सबै निकाय एक ठाउँमा बसेर अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल सरकारभन्दा ठूलो कार्यान्वयनकारी निकाय अर्को हुन नसक्ने भन्दै उनले विशेष समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनलाई राज्यले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।
