उद्योग धन्दाहरुले जलविद्युत् आयोजनामा गरेको लगानीलाई आफ्नै विद्युत् खपतसँग जोडेर लागत घटाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी अघि बढेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँचमार्फत विद्युत् उपयोग गर्न चाहने उद्योगका लागि छुट्टै मापदण्ड प्रस्ताव गरेपछि उद्योगले विद्युत् आपूर्तिका वैकल्पिक स्रोत उपयोग गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो ।
आयोगले तयार पारेको क्याप्टिभ विद्युत् उत्पादन प्लान्ट र कनेक्टिभिटीसम्बन्धी दुई निर्देशिकाको मस्यौदाले उद्योगलाई आफ्नै लगानीको विद्युत् उपयोग गर्न तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमार्फत वैकल्पिक स्रोतबाट बिजुली लिन आवश्यक आधार तय गर्न खोजेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार क्याप्टिभ प्लान्टमा सम्बन्धित उपभोक्ताको कम्तीमा २६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । त्यस्तो प्लान्टबाट उत्पादित कुल विद्युतको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सम्बन्धित उपभोक्ताले आफैं खपत गर्नुपर्नेछ । यी सर्त पूरा गर्ने उद्योगले क्रस–सब्सिडी र अतिरिक्त शुल्कबाट छुट पाउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
यसले विशेषगरी नियमित रूपमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, स्टिललगायत उद्योगलाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेर आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने अवसर दिन सक्छ । उद्योगले आफ्नै लगानीको आयोजनाबाट विद्युत् उपयोग गर्न पाए प्राधिकरणबाट खरिद गर्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण घटाउन सक्नेछ ।
अहिले उद्योगहरूले विद्युत् उत्पादनमा प्रत्यक्ष लगानी गरे पनि उत्पादित विद्युत् आफ्नै औद्योगिक खपतमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । आयोगको प्रस्तावले लगानी, उत्पादन र खपतलाई एउटै संरचनामा जोड्ने प्रयास गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले एउटै उद्योगले मात्र नभई एकभन्दा बढी उपभोक्ता मिलेर विशेष प्रयोजनको कम्पनी वा समूहगत संरचनामार्फत विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने विकल्प पनि समेटेको छ ।
यस्तो संरचनामा सहभागी उपभोक्ताको कुल सेयर स्वामित्व कम्तीमा २६ प्रतिशत हुनुपर्ने र समूहले कुल उत्पादित विद्युतको कम्तीमा ५१ प्रतिशत खपत गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक उपभोक्ताले आफ्नो सेयर स्वामित्वको अनुपातअनुसार विद्युत् खपत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा १० प्रतिशतसम्मको घटबढ स्वीकार गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
समूहगत लगानीको विकल्पले आफ्नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने वा एक्लै लगानी गर्दा लागत बढी पर्ने उद्योगलाई संयुक्त रूपमा विद्युत् उत्पादनमा सहभागी हुने अवसर दिन सक्छ । तर, सहभागी उद्योगको विद्युत् माग, सेयर स्वामित्व र आयोजनाको उत्पादनबीच तालमेल मिलाउनु आवश्यक हुनेछ ।
त्यसैगरी, आयोजनाको उत्पादन क्षमता र उद्योगको खपत समयबीच मेल नखाएमा ग्रिडबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता कायम रहन सक्छ । त्यसैले शुल्क छुट मात्रैका आधारमा उद्योगको विद्युत् लागत घट्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । उत्पादन लागत, प्रसारण तथा वितरण शुल्क र विद्युत् आपूर्तिको समयले पनि त्यसको निर्धारण गर्नेछ ।
वैकल्पिक आपूर्तिकर्तासँग विद्युत् कारोबारको आधार
आयोगले तयार पारेको कनेक्टिभिटीसम्बन्धी मस्यौदाले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिन चाहने विद्युत् उत्पादक तथा उपभोक्ताका लागि प्राविधिक मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदाअनुसार खुला पहुँच प्रयोग गर्न चाहने पाँच मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन केन्द्र ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको प्रसारण ग्रिड अथवा ३३ केभीको प्रसारण सबस्टेसनमा जोडिन सक्नेछन् । त्यस्तै, पाँच मेगावाट वा सोभन्दा बढी सम्झौता गरिएको विद्युत् माग भएका औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपभोक्ताले ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको प्रसारण प्रणालीमा जोडिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले यस व्यवस्थाले प्राधिकरणसँगको परम्परागत विद्युत् खरिद संरचनाबाहिर रहेर विद्युत् उपयोग गर्न चाहने उत्पादक तथा उपभोक्तालाई ग्रिड प्रयोग गर्ने प्राविधिक आधार उपलब्ध गराउन सक्ने बताए । तर, ग्रिडमा जोडिन पाउँदैमा विद्युत् खरिद, बिक्री वा आदानप्रदान गर्न स्वतः अनुमति प्राप्त नहुने उनले बताए । त्यसका लागि खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ ।
ग्रिडमा जोडिने पूर्वाधार निर्माणको खर्च सम्झौताअनुसार आवेदक वा सम्बन्धित प्रसारण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बेहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कनेक्टिभिटीका लागि आवेदन शुल्क क्षमताअनुसार ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तोक्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ ।
खुला पहुँच कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ताले प्राधिकरणबाहेक अन्य स्रोतबाट पनि विद्युत् प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ । यसले विद्युत् उत्पादक र आपूर्तिकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ ।
प्रतिस्पर्धा विस्तार हुँदा उत्पादकले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न मूल्य र आपूर्तिका सर्तमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउने तथा औद्योगिक उपभोक्तालाई उपयुक्त आपूर्ति विकल्प रोज्ने अवसर दिन सक्छ ।
तर, यसको प्रभाव खुला पहुँचअन्तर्गत उपलब्ध हुने विद्युत्को मूल्य, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोगको शुल्क, आपूर्तिको विश्वसनीयता र सम्झौताका सर्तमा निर्भर हुनेछ । उद्योगले आफ्नै उत्पादन प्रयोग गर्दा वा अर्को उत्पादकबाट विद्युत् लिँदा हुने कुल खर्चलाई प्राधिकरणबाट खरिद गरिने विद्युत्को लागतसँग तुलना गरेर मात्रै वास्तविक लाभ निर्धारण गर्न सकिनेछ ।
निर्देशिका स्वीकृतिपछि परीक्षण कार्यान्वयन
आयोगले दुवै निर्देशिकाको मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने आयोगको तयारी छ ।
अध्यक्ष धितालले मस्यौदा समीक्षा गर्न विज्ञहरूलाई एक महिनाको समय दिइएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि परीक्षण कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी मंसिर–पुसतिर परीक्षण कार्यान्वयन सुरु हुन सक्ने अपेक्षा छ ।
यसका लागि विद्युत् प्राधिकरण, उपभोक्ता र आपूर्तिकर्ताबीच आवश्यक सम्झौता हुनुका साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणाली र प्राविधिक पूर्वाधार तयार हुनुपर्नेछ ।
निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै प्रस्तावित सुविधा र प्रक्रियाले औपचारिकता पाउनेछन् । त्यसैले खुला पहुँचले उद्योगको विद्युत् लागतमा कति प्रभाव पार्छ र वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताबाट विद्युत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा कति सहज हुन्छ भन्ने विषय कार्यान्वयनपछि स्पष्ट हुनेछ ।
