चितवन, असोज १९-
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता शंकर तिवारीले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको खुल्ला सदस्य तर्फ केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो ।
युवा नेता शंकर तिवारीले चितवन क्षेत्र नं २ बाट ३५ वर्ष मुनिको युवा उमेर समूह तर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । लामो समयदेखि पार्टीको भ्रातृ संगठन र केन्द्रीय राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा उहाँले आफूलाई केन्द्रीय समितिमा दर्बिलो दाबेदारका रूपमा अघि सार्नुभएको हो।
पेशाले कानुन व्यवसायी रहनुभएका तिवारी शैक्षिक रूपमा समेत उच्च योग्य हुनुहुन्छ। उहाँले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। शैक्षिक अध्ययन र कानुनी विशेषज्ञतालाई पार्टी संगठन निर्माण एवं नीतिगत सुधारमा प्रयोग गर्दै आउनुभएका तिवारीलाई कांग्रेसभित्र बौद्धिक र आन्दोलनकारी युवा नेताका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
शंकर तिवारीको राजनीतिक यात्रा विक्रम संवत् २०७३ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) मा सक्रिय सहभागितासँगै सुरु भएको थियो। विद्यार्थी राजनीतिमा देखाइएको लगनशीलता र संगठन प्रतिको समर्पणकै कारण उहाँ संवत् २०७६ सालमा नेपाली कांग्रेसको इतिहासमै सबैभन्दा कान्छो जिल्ला सदस्यका रूपमा चयन हुनुभएको थियो। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्धको निरन्तर अभियान तथा हरेक सडक आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहेर उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपाका गतिविधिमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आउनुभएका तिवारीले नीतिगत र कानुनी मोर्चामा समेत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा मस्यौदा लेखन समितिसम्मको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउनुभएका उहाँले विशेष महाधिवेशनका क्रममा उठेका विविध कानुनी र राजनीतिक मुद्दाहरूमा निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतमा समेत बहस गरेर पार्टीको पक्ष बलियो बनाउनुभएको थियो।
यसैगरी, २०८२ सालको आम निर्वाचनका क्रममा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन ब्युरोमा रहेर उहाँले देशका सात वटा जिल्लाको निर्वाचन व्यवस्थापन र अनुगमनको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको थियो। उनी संसद विघटन विरुद्ध रिट निवेदक र बहसकर्ता समेत रहेका थिए । पछिल्लो समयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत गराई अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो ।
