नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा पार्टीले सार्वजनिक नियुक्ति, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, नीतिगत सदाचार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशिता तथा सदस्यको अधिकारका विषयमा ‘के गर्ने, के नगर्ने’ भन्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
प्रस्तावमा सार्वजनिक नियुक्तिलाई दलगत निकटता, पारिवारिक सम्बन्ध वा दबाबका आधारमा नभई समावेशितासहित योग्यता, क्षमता र इमानदारीका आधारमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संवैधानिक नियुक्तिमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ’ व्यवस्था अघि सार्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, सम्पत्ति, बजेट र अधिकारको उपयोग सार्वजनिक हित र नागरिक निगरानीमा गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व, बिचौलियाको प्रभाव र नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार र न्यायको विषयमा कांग्रेसले निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणलाई चल्न दिने जनाएको छ । आफ्नै पक्षमा पनि एउटै नियम लागू गर्ने भन्दै आरोपितलाई पार्टीगत बचाउ, राजनीतिक संरक्षण वा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रस्तावमा उल्लयख गरिएको छ ।
कांग्रेसले महिला, युवा तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको नीति र नेतृत्वमा वास्तविक प्रभाव बढाउने जनाएको छ । प्रतिनिधित्वलाई संख्या, औपचारिकता वा सजावटमा मात्र सीमित नगर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सदस्यको अधिकारका विषयमा नीति, नेतृत्व र उम्मेदवार छनोटमा सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । सदस्यलाई निर्देशन पालना र निर्वाचन परिचालनमा मात्र सीमित नगर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
उम्मेदवार तथा जिम्मेवारी छनोटमा प्राइमरी, योग्यता, सामुदायिक योगदान र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । पैसा, पहुँच वा नेतृत्वसँगको निकटतालाई योगदानको विकल्प नबनाउने पनि स्पष्ट गरिएको छ ।
कांग्रेसले दल, गुट वा व्यक्तिको लाभका लागि सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग हुन नदिने तथा नीतिगत निर्णयको नाममा अनुचित लाभ दिने वा छानबिनबाट उम्काउने काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
