चितवनका हिरासत कक्ष र कारागारहरुमा कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाईएको छ ।
चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसियसन मावन अधिकार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो वर्ष केदीबन्दीलाई न्यूतम मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाईएको उल्लेख छ । मावन अधिकार समितिका सचिव अधिवक्ता पासाङ तामाङले कैदीबन्दीसंग अन्तरक्रिया, सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरि प्रतिवेदन तयार पारिएकोमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक पाइएएको बताए । उनले स्वास्थ्यको हकमा केही सुधार गर्नुपर्ने औल्याए ।
१० महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले सार्वजनिक गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सिमित स्रोतसाधनको भरमा न्यूनतम मानव अधिकारलाई ख्याल राखेर व्यवस्थापन गरिएको बताए । उनले देशको अवस्था हेरेर मानव अधिकारलाई जोड्नु पर्ने भन्दै स्वीजरल्याण्डलाई हेरेर नेपालमा मानव अधिकार खोजेर पाउन नसकिने बताए । उनले चितवनमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तुलित नै रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले यो प्रतिवेदन अझै गहिराईमा लेख्नुपर्ने सुझाव दिए । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने देशभर नै समस्या रहेको भन्दै सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
मावन अधिकार समितिका संयोजक नुनराज सिलवालले चितवनमा सबै प्रहरी कार्यालयका हिरासत कक्ष र जिल्ला कारागारमा पुगेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, चितवन बारकी अध्यक्ष फुलमाया रानाभाटले प्रतिवेदन बारे चर्चा गरेका थिए भने मावन अधिकार समितिका सह–संयोजक विष्णुप्रसाद अर्यालले स्वागत मन्तव्य गरेका थिए ।
