जनकपुरधामका गुठी जग्गामा दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारद्वारा जारी १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।
आफूहरूले पुख्र्यौली सम्पतीसरह भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीयले गुठी संस्थान र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जनकपुरका विभिन्न स्थानमा २०२५ सालदेखि नै बसोवास गर्दै आएका स्थानीयहरूले जग्गाको स्वामित्व वा व्यवस्थित उपभोगको अधिकार पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । स्थानीयले गुठी संस्थान ऐन, २०२५ र २०३३ को प्रावधानअनुसार आफूहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उल्टै जग्गा खाली गर्न दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन् । आन्दोलनकारीहरूले घर भत्काउने र विस्थापन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । पीडित पक्षले स–साना बालबालिका बोकेर प्लास्टिकको छानोमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको भन्दै राज्यले यसको मानवीय पाटो हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए आम हडताल र चक्काजामसम्मका कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । संघर्ष समितिका सचिव वचनदेव मण्डलले गुठीले आतंक गरिरहेको बताउँदै उनीहरुको विरोधमा उत्रिएको बताउनु भयो ।
यसैबीच, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले गुठी जग्गाको विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीयको समस्या समाधानका लागि गठित नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा आफ्ना मागहरू समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
समितिले नापी, मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक अवस्था अद्यावधिक गर्ने र स्वबासीको अधिकार नखोसिने गरी व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने विश्वास दिलाएको छ । जग्गाको वैधानिकता र स्वामित्वको विषयमा रहेको द्विविधाले गर्दा जनकपुरमा गुठी जग्गाको समस्या अझै जटिल बनेको छ ।
