शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा परीक्षण सञ्चालनका लागि संस्था दर्ता र अनुमति लिन अनलाइन आवेदन माग गरेको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुमति पाएका संस्थाले असोज २५ भित्र र अन्य संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ, नयाँ निवेदकलाई पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।
इक्यानले नयाँ नियमावली संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको छ भने मन्त्रालयले नियमावलीअनुसार अनलाइन दर्ता तथा अनुमति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। सरकारले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा परीक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थालाई नयाँ नियमावलीअनुसार दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियामा ल्याउन अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श, प्रमाणीकरण तथा छात्रवृत्ति शाखाले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयन गर्दै इच्छुक संस्थाबाट आवेदन माग गरेको हो।
मन्त्रालयले भदौ ३० गते सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न प्रकृतिका संस्थाका लागि फरक समयसीमा तोकेको छ। प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट यसअघि नै शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति प्राप्त संस्थाले २०८३ असोज २५ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। अन्य संस्थाले भने सूचना पहिलोपटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श तथा भाषा परीक्षण क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावली ल्याइएको हो। सोही नियमावली कार्यान्वयनका लागि संस्था दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
के–के कागजात चाहिन्छ ?
आवेदन दिने संस्थाले नियमावलीले निर्धारण गरेको ढाँचामा निवेदनसहित आवश्यक कानुनी, वित्तीय तथा संस्थागत कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। संस्थाले कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८२र८३ सम्म कम्पनी अद्यावधिक गरिएको प्रमाण र करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाका लागि जनशक्तिसम्बन्धी मापदण्डसमेत तोकिएको छ। त्यस्ता संस्थाले कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित तालिम प्राप्त जनशक्ति नियुक्त गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।
भाषा परीक्षण सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाका लागि थप कागजात आवश्यक पर्नेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार सम्बन्धित भाषा परीक्षणको अधिकारप्राप्त निकायबाट जारी अनुमतिपत्र, सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगको सिफारिस तथा प्रशिक्षकको योग्यता र तालिमसम्बन्धी प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।
यसले शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा परीक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थालाई एउटै प्रक्रियाबाट मात्र नभई उनीहरूले सञ्चालन गर्ने सेवाको प्रकृतिअनुसार थप मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बनाएको छ।
२०७५ अघिका निवेदकलाई दस्तुर नलाग्ने
मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि निवेदन दिएर निर्णयको पर्खाइमा रहेका संस्थाका लागि नयाँ सूचनामा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। विसं २०७५ साउन १४ गतेअघि नै मन्त्रालयमा निवेदन दिएर हालसम्म निर्णयको पर्खाइमा रहेका संस्थाले नयाँ पोर्टलमा त्यससम्बन्धी विकल्प छनोट गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले पहिले आवेदन दिँदा मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको स्लिप तथा बैंक भौचरसमेत पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता पुराना निवेदकले नयाँ आवेदन प्रक्रियामा पुनः दस्तुर तिर्नुपर्ने छैन। तर पहिलोपटक आवेदन दिने नयाँ संस्थाका लागि पाँच हजार रुपैयाँ आवेदन दस्तुर तोकिएको छ। उक्त रकम अनलाइन माध्यमबाट सरकारी भुक्तानी प्रणालीमार्फत मात्रै तिर्नुपर्नेछ। अन्य माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीलाई मान्यता नदिइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
पहिलोपटक अनुमति माग्नेलाई शाखा कार्यालय नदिइने
नयाँ व्यवस्थाले संस्थाको शाखा विस्तार र नाम परिवर्तनमा समेत सीमा तोकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पहिलोपटक अनुमति माग गर्ने संस्थाले आवेदनसँगै शाखा कार्यालय सञ्चालनको अनुमति माग गर्न पाउने छैन। यसअघि निवेदन दिएर निर्णयको पर्खाइमा रहेका तथा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले आवेदन प्रक्रियामा आफ्नो संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नसमेत पाउने छैनन्। शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा परीक्षणबाहेक अन्य सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले भने सम्बन्धित नियमावलीअनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुरानो निर्देशिका खारेज, नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा
सरकारले यसअघि शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण क्षेत्र नियमनका लागि प्रयोग हुँदै आएको ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ खारेज गरेको छ। त्यसको स्थानमा सरकारले २०८३ असारमा ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ ल्याएको हो। अहिलेको आवेदन आह्वान सोही नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियाको हिस्सा हो।
इक्यानको असहमति कायमै
नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा जाने क्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले भने विभिन्न व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत संस्था दर्ता, सञ्चालन प्रक्रिया, आवेदन तथा समयसीमालगायत विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नयाँ नियमावलीलाई अहिलेको स्वरूपमै कार्यान्वयन गर्न नहुने र आवश्यक संशोधन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग आफूहरूले गर्दै आएको बताए।
मन्त्रालयले भने नयाँ नियमावलीअनुसार संस्था दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट अघि बढाइसकेको जनाएको छ। यससँगै नयाँ नियमावलीका व्यवस्थाप्रति व्यवसायीले उठाएका प्रश्न र मन्त्रालयले सुरु गरेको कार्यान्वयन प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढेको देखिएको छ।
