नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले म्याग्दीमा निर्माण गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाई भएको छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र ५ झि को फेदीमा रहेको बाँधदेखि तिल्केनीचौरस्थित विद्युत्गृह जोड्ने छ किलोमिटर २७० मिटर लामो सुरुङ खन्ने क्रममा बिस्फोटक पदार्थको थर्कोले घर भत्किएका र चर्कीएका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको हो ।
घर भत्किएका तथा चर्किएर बस्नै नमिल्ने भएका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बेवास्ता भएको रघुगङ्गा–३ पिप्लेकी मना शाहीले बताउनुभयो । आयोजनाको सर्ज साफ्ट सुरुङ नजिकै रहेको शाहीको दुई तले ढुङ्गा माटोले बनेको शाहीको घरको पर्खाल भत्किएको र चिरा चिरा परेको छ ।
पिप्लेकी रामकुमारी मल्लले बिस्फोटको कम्पनले घर चर्किएर बस्न छाडेको छ वर्ष पुगेको बताउनुभयो । “अस्थायी रुपमा आवास व्यवस्थापनका लागि आयोजनाले दिएको रु एक लाख ७५ हजारले नपुगेर ऋण खोजेर अर्को घर बनाएर बसेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “क्षतिपूर्ति दिने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।”
सर्जसाफ्ट, प्रेसर साफ्ट र अडित नम्बर ३ को सुरुङ वरपर कम्पनका कारण बस्न नमिल्ने भएका करिब ३० घरपरिवारलाई अस्थायी टहरा बनाउनका लागि न्यूनतम रु एक लाख ७५ हजार देखि अधिकतम रु तीन लाखसम्म वितरण गरेको थियो ।
प्रभावित लेखनाथ शर्माले आयोजना, जिल्ला प्रशासन र गाउँपालिका जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दा प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाउँपालिका र आयोजनाका प्राविधिकहरुको टोलीले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सुरुङ क्षेत्रमा पर्ने ३५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको थियो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष खीमबहादुर शाहीले उक्त प्रतिवेदनप्रति अध्ययनमा सहभागी निकायकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अपनत्व नलिँदा प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख राजबहादुर विष्टले प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताउँदै उनीहरुको सिफारिसका आधारमा नियमसङ्गत रुपमा क्षतिपूर्ति वितरणको तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले राहुघाटको सुरुङ प्रभावितलाई क्षतिको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरेर क्षतिपूर्ति वितरणका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरिएको बताउनुभयो । सरकारको स्वामित्वमा भएकाले जिल्ला प्रशासन, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति वितरणमा भएको ढिलाइका विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।
भौतिक संरचना निर्माण सकिएको राहुघाट जलविद्युत आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छ । भारतीय आयात निर्यात ९एक्जीम० बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट ९इपीसी० प्रारुपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको हो ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । आइभिआरसिएलसँग विसं २०६६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो पटक छनौट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स ९जेपी० ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । यस आयोजनाले वार्षिक रु २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गरेको थियो । रासस
