भरतपुर महानगरपालिका–१५ फुलबारीकी निरिता पौडेल दृष्टिबिहीन छन् । स्नातक गरिरहेकी २० वर्षीया पौडेलले कक्षा १२ पास गरेपछि लोकसेवा आयोगको परिक्षा निरन्तर दिइरहेकी छिन् । तर उनलाई लोकसेवा आयोगले निकाल्ने सूचना थाहा पाउन मुश्किल पर्छ ।
‘लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँछ । फर्म भरेपछि परीक्षा सेन्टर हेर्नुपर्छ । परीक्षा सेन्टर फोटोका (लेटरप्याडमा लेखिने) रुपमा लेखिन्छ र पिडिएफ भएपनि राम्रोसँग स्क्रिन रेकर्डर सफ्टवेयरले पढ्दैन,’ उनले आफ्ना समस्या सुनाउँदै भनिन् ‘परीक्षाको नजिता हेर्दा पनि उस्तै समस्या हुन्छ ।’ विभिन्न मन्त्रालय तथा पालिकाहरुले वेवसाइर्ड तथा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने सूचनाहरुमा अल्टरनेटिभ टेक्स प्रयोग नगर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सूचनाबाट बञ्चित हुने गरेको उनले बताइन् ।
सरकारी निकायबाट सार्वजनिक गरिने सूचनाबाट नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बञ्चित हुनुपरेको नेत्रहीन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पन्तले गुनासो गरे । ‘सरकारले सूचना दिनका लागि वेवसाइड तथा विभिन्न फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालका एकाउण्ट बनाएको छ । अहिले सञ्चालित सरकारी वेवसाइडहरु हाम्रा लागि उपयुुक्त छैनन् । त्यहाँ राखिने सूचना हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर छन्,’ उनले भने ‘फोटोमा सूचना आउँदा त्यसलाई हाम्रा स्क्यानरले पढ्न सक्दैनन् ।’ सरकारी वेवसाइडहरु अपाङ्गता मैत्री नहुँदा सम्बन्धित कार्यालयबाट हुने सेवा सुविधा लिनबाट बञ्चित हुनुपरेको उनले बताए ।
‘सार्वजनिक सूचनाको पहुँच बाहिर हुँदा आफ्ना हक अधिकारका लागि लड्न पाइएको छैन । कति साथीहरु लोकसेवाले निकाल्ने सूचना समेत थाहा पाउँदैनन्,’ उनले भने ‘सूचनाको पहुँच नहुँदा आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन समेत पाइदैन्।’
पत्रमा भएका विषयबस्तु टेक्समा भए स्क्रिन रिडर सफ्टवेरले पढ्न सक्ने उनले बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सूचनाको पहुँचमा ल्याउनका लागि वेवसाइडहरुमा अल्टरनेटिभ टेक्स राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लक्षित गर्दै पाँच वर्षदेखि अपाङगता सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ । यसका लागि बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष २० लाख रुपैंयाँ बजेट समेत विनियोजन गर्दछ । तर यही कार्यालयले प्रवाह गर्ने सूचना समेत अपाङ्गता मैत्री नभएको शिक्षक सागर चौधरी बताउँछन् । ‘विषेश गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सूचना पाउन सकिरहेका छैनन्,’ चौधरीले भने ‘सरकारले सूचना प्रवाह गर्दा क्याप्सनिङ, भिडियो दोभासेहरु राख्नुपर्छ । दृष्टिबिहीनका लागि फण्डसाइड हुन्छन् । स्क्रिन रेकर्डरले पढ्न सक्नेगरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ । यस्तो विषय अपाङ्गता सूचना केन्द्रले समेत राख्न सकेको छैन ।’ ग्लोबल एक्सेसिविसिटी गाइडलाइन अनुसार वेवसाइडहरु तयार गर्नुपर्ने बताए । ग्लोबल एक्सेसिविसिटी गाइडलाइन जोड्न धेरै खर्च पनि लाग्दैन । वेवसाइड बनाउने व्यक्तिले जोड्न सक्छ,’ उनले भने ‘यस्ता सामान्य विषयमा पनि राज्यलाई दबाब दिराख्नु परेको छ ।’
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)का अनुसार विश्वका १६ प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्याङ्क छ । गम्भीरताका आधारमा पूर्णअशक्त अपाङ्गता, अतिअशक्त अपाङ्गता, मध्यम अपाङ्गता, सामान्य अपाङ्गता, हेमोफिलिया, साइकोलोजिकल, अटिजम, फिजिकल, दृष्टिबिहिनता, सुन्न नसक्ने लगायत विभिन्न दश प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । अपाङ्गतामैत्री प्राविधिक संयन्त्रको विकास भइसकेको कतिपय अवस्थामा पनि ती संयन्त्र अझै दैनिक प्रयोगमा आउन सकेको छैन । जसकारण विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नागरिक महत्वपूर्ण सूचनाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । आगामी दिनमा बागमती प्रदेश सरकारले अपाङ्ता मैत्री सूचना प्रवाहको लागि काम गर्ने स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र शर्माले बताए ।
सूचना मैत्री वेवसाडइ अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको छ । वेवसाइड नै नभएका पालिकाहरु पनि अझै छन् । ‘हामीले चरणमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकालाई अपाङ्गता मैत्री सूचना प्रवाहको लागि अनुरोध गर्दछौँ,’ उनले भने ‘त्यसपछि विस्तारै अन्यपालिकामा पनि काम गर्दछौँ ।’ उनले अपाङ्गता मैत्री सफ्टवेयरहरुका विषयमा समेत जानकारी दिन आग्रह गरे ।
भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शुशिला वाग्लेले समावेशिताका आधारमा काम गरिरहेको बताएकी छिन् । नेत्रहीन युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको बहुँ–सरोकारवाला संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचानका लागि काम गरेको बताउँदै यस वर्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्यमशिलता विकासका लागि ५ लाख रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको बताइन् ।
वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले युवाहरुको भावनालाई समेटर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए । उनले वडामा आउने मागका आधारमा बजेट विनियोजनका लागि सिफारिस गरिने समेत बताए । ब्रेटर चितवनका पूर्व अध्यक्ष इन्जिनियर सागर कार्कीले नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा युवाहरु आउनुपर्ने बताए । ‘राज्यले युवाहरुको लागि के के गरेको छ भनेर हामी कत्तिको जानाकार हुन्छौँ, उनले भने ‘अब हामी युवा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा समेत पुग्न अग्रसर हुनुपर्छ।’
