राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइले स्थापनाको १० वर्षमा वित्तीय प्रगति ७०।२५ प्रतिशत हासिल गरेको जनाएको छ। यो अवधिमा सरकारबाट ५६ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३९ अर्ब ५८ करोड ८० लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
दश वर्षअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नामबाट सञ्चालित यस कार्यालयले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणसँगै २३ लाख ८३ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष तथा आंशिक रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो तथा आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीमार्फत कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले हालसम्म आंशिक रूपमा २१ लाख ४८ हजार ६०९ र पूर्णकालीन रूपमा २ लाख ३४ हजार ५७५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको कार्यक्रम निर्देशक हिक्मतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार कुल रोजगारी संख्या २३ लाख ८३ हजार १८४ पुगेको छ। कार्यक्रमले हालसम्म २१ वटा सुपरजोन, २०६ जोन, एक हजार ६९९ ब्लक र ९ हजार ३९३ पकेट क्षेत्रमार्फत कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरणलाई विस्तार गरेको जनाएको छ।
कार्यक्रमले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, दूध र मासुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि मकै, सुन्तलाजात फलफूल, स्याउ, ओखर, केरा, आँप तथा माछा उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार र मौरीपालनलाई निर्यातमुखी बालीका रूपमा विकास गरिएको कार्यक्रम निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि सुरु भएको परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म १६ लाख ५९ हजार ४५५ जना लाभान्वित भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा थप एक लाख ५७ हजार ३५२ जना लाभान्वित भएसँगै कुल लाभान्वित जनसंख्या १८ लाख १६ हजार ८०७ पुगेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत ९ हजार २३६ हेक्टर क्षेत्रमा चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरिएको छ।
आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगमार्फत खाद्यान्न बालीको क्षेत्र विस्तार २५ हजार ९०९ हेक्टर, चैते धान २३ हजार ६४८ हेक्टर, फलफूल १० हजार ७५२ हेक्टर, तरकारी ७ हजार ४० हेक्टर तथा आलुको ४ हजार ६१ हेक्टर क्षेत्रमा प्रविधि विस्तार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। कृषि यान्त्रीकरणतर्फ ७६ हजार २४ वटा साना तथा आधुनिक कृषि उपकरण वितरण गरिएको छ भने ६२६ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरी कृषकलाई सहज रूपमा कृषि मेसिन प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट उत्पादन लागत २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटेको कार्यक्रमको दाबी छ।
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीअन्तर्गत ४३ हजार ४६३ हेक्टर क्षेत्रको उत्पादनलाई अनुदानसँग आबद्ध गरिएको छ। खाद्य गुणस्तर सुधारका लागि दुईवटा खाद्य परीक्षण भ्यान सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने ८१ वटा जीवित माछा बिक्री कक्ष स्थापना गरिएको बताइएको छ। मह, अलैँची तथा मसला बालीको उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा समेत कार्यक्रमले सहयोग पु¥याएको जनाएको छ।
संरक्षित खेती प्रवद्र्धनका लागि १ हजार ६१४ वटा प्लास्टिक घर, उच्च प्रविधियुक्त ग्रीनहाउस, थोपा सिँचाइ, सोलार ड्रायर, बोरिङ तथा प्लास्टिक मल्चिङजस्ता प्रविधि विस्तार गरिएको छ। त्यस्तै कृषि पूर्वाधार विकासअन्तर्गत १०० बीउ स्रोत केन्द्र, ३०६ संकलन केन्द्र, ६३ भण्डारण गृह, १०४ कोल्डरुम र २२ सोलार स्टोर स्थापना भएका छन्।
प्राथमिक प्रशोधन उद्योग २१६, आलु चिप्स उद्योग १४, सुधारिएको अलैँची भट्टी ९९९, केरा राइपेनिङ च्याम्बर २४ तथा १४० वटा ढुवानी साधनमार्फत कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणलाई समेत कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि अनुसन्धान, शिक्षा तथा विस्तार सेवातर्फ कार्यक्रमले चार हजार दुई जना कृषि स्नातक इन्टर्नलाई प्रत्यक्ष सेवामा परिचालन गरेको जनाएको छ। साथै ३५० प्राविधिक शिक्षालयसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममा १६ हजार ४१९ विद्यार्थी सहभागी रहेका छन्।
समिक्षा गोष्ठिमा बोल्दै कृषि, पशुपन्छी तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले अन्य परियोजनाको तुलनामा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको बताइन्। उनले कार्यक्रमले कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान दिएको उल्लेख गरिन्।
‘तरकारी, केरा, सुन्तलाजात फलपाल माछा गायतका कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन तथा अलैंची, मसला लगायतका निर्यातमुखी बालीको प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ’ उनले भनिन् ‘७० प्रंतिशत माथी प्रगति हुनु सन्तोष जनक हो।’
उनले आगामी दिनमा कृषि प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सेवा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रममार्फत आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिने जानकारी दिइन्। अनुसन्धान, शिक्षा र कृषि विस्तारबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० र विश्वविद्यालयबीचको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाइने उनको भनाइ थियो।
