जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा प्रभावित समुदायले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेका छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको असरको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि नयाँ ऋण थप्नु अन्यायपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले नेपालको विद्यमान पूर्वसूचना प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबी गर्न विश्वसनीय, प्रमाणमा आधारित र निर्णय गर्न सकिने स्तरको तथ्याङ्क तथा प्रमाण आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
“तापक्रम बढ्दा हिउँ पग्लिएर ताल बन्यो र भोटेकोशी बाढी आएको हो । भोटेकोशी बाढी जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने बलियो आधार बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले त्यस्तो प्रमाण प्रणाली विकास गरिरहेको भए पनि अझै पर्याप्त तथ्याङ्कीय आधार निर्माण हुन बाँकी रहेको छ ।”
विशेषगरी क्षति तथा हानि सम्बोधन कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले विपद्को प्रभाव, आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध र आवश्यकताको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि पूर्वसूचना प्रणालीसँगै हानि तथा नोक्सानीको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन आवश्यक हुने डा ढकालको भनाइ छ ।
नेपालले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरममा जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासलगायत विषयमा आवाज उठाउँदै आएको डा ढकालको भनाइ छ । उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए भोटेकोशी बाढीजस्ता उच्च जोखिम रहेकाले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिमा प्रभावकारी रूपमा उठाइने बताउनुभयो ।
“हिमाल, हिमनदी, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा जलसुरक्षासँग जोडिएका नेपालको विशिष्ट अवस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ”, ढकालले भन्नुभयो, “नेपालले जलवायु न्यायको स्पष्ट धारणा, हिमाली मुलुकका रूपमा रहेको विशिष्ट पहिचान, अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता तथा विभिन्न मुलुक र क्षेत्रीय समूहसँग सहकार्य गर्ने क्षमता रहेकाले हिमाली मुद्दामा हामी ‘लिड’ गर्न सक्छौँ ।”
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड०का अनुसार हालका घटनामा बाढीले गिटी, बालुवा, माटो र ठूला ढुङ्गा बोकेको देखिन्छ र जसले पानी मात्र भएको बाढीको तुलनामा धेरै क्षति पुर्याउँछ । तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटनामा वृद्धि भएको इसिमोडले जनाएको छ ।
इसिमोडका अनुसार छोटो अवधिमा उच्च तापमान वृद्धिका कारण बरफ खसाल्ने, हिमतालको प्राकृतिक बाँध भत्कने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा चट्टान खस्ने, जमिन भासिने घटना निम्त्याउँछ । जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले आज यस सम्बन्धमा संयुक्त रूपमा वक्तव्यसमेत जारी गरेको छन् । जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत ऋणरहित अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन उहाँहरूको माग छ ।
तोकिएका राष्ट्रिय निकायमार्फत त्यस्तो वित्त आपतकालीन उद्धार, राहत, सुरक्षित पुनर्वास तथा जलवायु–सहनशील पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यकपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिरहेका बेला जलवायु विज्ञहरूको यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पुनर्निर्माणका लागि चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्नसक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ । जलवायु अभियन्ता राज थापाले नेपालजस्तो जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकलाई विपद्पछि थप ऋणको भार बोकाउनु ‘दोहोरो अन्याय’ हुने बताउनुभयो । विपद्बाट जीवन र जीविका गुमाएका समुदायले पुनःऋण तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
“हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा हिमनदी पग्लिनेक्रम तीव्र हुँदै गएको, जसका कारण हिमताल विस्फोटजन्य बाढी ९जिएलओएफ०, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढिरहेकोे छ”, थापाले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हिमालय–विशिष्ट पूर्वसूचना प्रणाली तथा हिमनदी अनुगमन प्रणालीमा तत्काल लगानी गर्न पनि माग गरिएको छ । हालको मनसुनकेन्द्रित पूर्वसूचना संरचना उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विपद्का लागि पर्याप्त छैन ।”
संयुक्त वक्तव्यमा क्षति तथा हानि कोषलाई पूर्ण रूपमा र शीघ्र सञ्चालन गरी नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकले प्रतिबद्धता र वास्तविक वित्तीय सहयोगबीच वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले हिमाली नदी बेसिनका लागि सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “एउटै नदी प्रणालीमा निर्भर मुलुकबीच समयमै सूचना आदानप्रदान हुन नसक्दा विपद्को जोखिम अझ बढ्नसक्ने भन्दै यसका लागि क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धानअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान माहाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विष्फोटको जोखिम रहेको भन्दै पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भोटेकोशी बाढीको जस्तै अन्य हिमाली क्षेत्रमा पनि जलवायुजन्य असरका कारण ठूलो क्षति हुन सक्छ ।” तसर्थ पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार तथा जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
वैज्ञानिकहरूले पनि रसुवा भोटेकोशीको बाढीपश्चात् हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, हिउँको अवस्था, पर्माफ्रस्ट (स्थायी रूपमा जमेको भू–सतह) तथा हिमाली भिरालो भूभागमा परिवर्तन भइरहेको भए पनि यस विशेष घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका के थियो भन्ने निर्धारण गर्न भने सकेका छैनन् । रासस
