मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसहितको आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ प्रदेशसभाबाट आज सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
मधेस प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गर्नुभएको मधेस प्रदेशको आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको सभामुख रामअशिष यादवले घोषणा गर्नुभयो ।
दुई दिनसम्म चलेको प्रदेशसभा बैठकमा २१ प्रदेशसभा सदस्यले विनियोजन विधयेकअन्तर्गत विषयगत मन्त्रालयका शिर्षकमाथि उठाएका प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री भट्टराईले जवाफ दिएपछि आर्थिक विनियोजन विधयेक २०८३ सभामुख यादवले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा उपस्थित सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ को समर्थन गरेपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख यादवले घोषणा गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ पारित भएसँगै मधेस प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नगरुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख यादवले घोषणा गर्नुभयो । मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भट्टराईले यही असार १ गते प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कृषि नवप्रर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बजेट पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए । यही असार २८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेटलगायतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित सात सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन विभिन्न १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
कार्यदलले दिएको १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको अङ्गका रुपमा स्वीकार गरेपछि प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि मङ्गलबारदेखि छलफल सुरु भएको थियो । रासस
