चितवनको माडी नगरपालिकाले बाँझो खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्दै भूमिहीन, विपन्न र युवा किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न ‘भूमि बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बढ्दो बसाइँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेपछि नगरपालिकाले भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालका अनुसार भूमि बैंक कुनै भौतिक कार्यालय नभई पालिका मातहत सञ्चालन हुने अभिलेखीकरण प्रणाली हो, जसले जग्गाधनी र खेती गर्न इच्छुक किसानबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
“एउटा वर्गसँग खेती गर्न जग्गा छैन वा महँगो भाडा तिर्न सक्दैन, अर्को वर्गसँग जग्गा भएर पनि खेती गर्ने जनशक्ति छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “भूमि बैंकले यी दुई पक्षलाई पालिकाको रोहबरमा जोड्ने छ ।”
उहाँका अनुसार यस प्रणालीमा जग्गाधनी र किसानबीच प्रत्यक्ष लेनदेन हुने छैन । दुवै पक्ष पालिकामार्फत मात्रै जोडिने भएकाले भविष्यमा आउन सक्ने कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि शाखा प्रमुख सुरेश सिंखडाका अनुसार माडीमा करिब आठ हजार ५०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा हाल करिब छ हजार ५०० हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । बाँकी करिब दुई हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ ।
उहाँका अनुसार माडीका धेरै जग्गाधनी भरतपुरलगायत अन्य क्षेत्रमा बसाइँ सरेकाले खेतीयोग्य जमिन उपयोगविहीन बनेको छ । पालिकाले यस्ता जग्गा न्यूनतम शुल्कमा लिई खेती गर्न चाहने तर जग्गाविहीन वास्तविक किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । सामान्य खेतीयोग्य जमिनका लागि प्रतिकट्ठा वा प्रतिविघा औसत रु एक हजार ५०० देखि दुई हजारसम्म भाडा निर्धारण गरिनेछ भने बगर तथा कम उब्जाउ भएका क्षेत्रमा यो दर अझ कम हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न नगरपालिकाले कर प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार नियमित खेती भइरहेको जग्गामा प्रतिकट्ठा रु ४० कर लाग्नेछ भने खेतीयोग्य भएर पनि बाँझो राखिएको जग्गामा प्रतिकट्ठा रु १६० कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालका अनुसार खेती नगरी जग्गा बाँझो राख्नेले खेती गर्ने किसानको तुलनामा चार गुणा बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसले जग्गाधनीलाई आफैँ खेती गर्न वा भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाले कृषक सूचीकृत गर्ने अभियानलाई पनि तीव्रता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर ६ सम्मका चार हजार २०० भन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । आगामी वर्ष बाँकी वडामा पनि अभियान सञ्चालन गरी कृषकको विस्तृत तथ्याङ्क तयार गरिने कृषि शाखा प्रमुख सिंखडाले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले भूमि बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी कार्यविधि र कार्ययोजना अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि तरकारी, धानलगायत कृषि उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
