नेपाल एयरलाइन्सको काठमाडौं–जापान (नरिता) नियमित उडानमा लगातार भएको ढिलाइ र पटक–पटकको पुनः तालिकाले जापान अध्ययनका लागि प्रस्थान गर्न लागेका सयौं विद्यार्थी गम्भीर समस्यामा परेका छन्।
जुलाई ७ को राति १०:३० बजे काठमाडौंबाट नरिता उड्नुपर्ने नेपाल एयरलाइन्सको उडान (RA-433) विमानमा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै जुलाई ८ को राति ८:३० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। यस सम्बन्धमा नेपाल एयरलाइन्सले प्राविधिक कारण देखाउँदै आधिकारिक सूचना जारी गरेको थियो।
तर, त्यसपछि पनि समस्या समाधान हुन सकेन। जुलाई ८ मा पुनः अर्को सूचना जारी गर्दै उडान जुलाई ९ बिहान ७:३० बजे सञ्चालन हुने जानकारी दिइयो। त्यसअनुसार अधिकांश यात्रु, विशेषगरी जापान अध्ययनका लागि जान लागेका विद्यार्थीहरू बिहानै ५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे। तर विमानस्थल पुगेपछि फेरि उडान नहुने जानकारी दिँदै सोही दिन राति १०:३० बजेका लागि पुनः सारिएको सूचना दिइयो। यसरी एउटै उडान तीन पटकसम्म सारिँदा यात्रुहरू चरम अन्योल र सास्तीमा परेका छन्।
सबैभन्दा बढी मारमा जापान अध्ययनका लागि विद्यार्थी भिसामा जान लागेका विद्यार्थीहरू परेका छन्। नेपालका विभिन्न जिल्ला तथा दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं आएका विद्यार्थीहरू होटल, खानपिन, यातायात लगायतका खर्चका कारण दैनिक रु. ५,००० भन्दा बढी अतिरिक्त खर्च व्यहोर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। आर्थिक भारसँगै उनीहरूले मानसिक तनाव र भविष्यप्रतिको अन्योलसमेत झेल्नुपरेको बताएका छन्।
पीडित यात्रुहरूका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले समयमै स्पष्ट सूचना नदिँदा पटक–पटक विमानस्थल धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उडानको निश्चितता नहुँदा होटल बुकिङ, यातायात व्यवस्थापन तथा अन्य व्यक्तिगत योजना समेत प्रभावित भएका छन्।
यात्रुहरूले एयरलाइन्सका कर्मचारीसँग पटक–पटक उडानको सुनिश्चितता र समस्याबारे जानकारी माग्दा समेत यस्तै हो, पर्खिनुहोस् भन्ने गैरजिम्मेवार र असन्तोषजनक जवाफ पाएको आरोप लगाएका छन्। समस्या समाधानभन्दा पनि यात्रुको गुनासोलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल एयरलाइन्सको पटक–पटकको तालिका परिवर्तन, कमजोर सूचना प्रवाह, यात्रुप्रतिको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार तथा सेवा व्यवस्थापनको लापरवाहीप्रति अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ। प्रभावित यात्रुहरूले आफ्नो अतिरिक्त खर्चको उचित क्षतिपूर्ति, स्पष्ट जानकारी, जिम्मेवार व्यवहार तथा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
