इलामका स्थानीय तहहरूले बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदै भाषिक समावेशीकरणको अभ्यासलाई तीव्रता दिएका छन् ।
यसै क्रममा जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने भएको छ भने माङसेबुङ गाउँपालिकाले लिम्बू भाषापछि अब वान्तवा भाषालाई पनि सरकारी मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाको पहिचान र मातृभाषाको सम्मान गर्दै यी पालिकाहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत ऐतिहासिक कदम चालेका हुन् ।
चुलाचुली गाँउपालिकाले गाउँसभाको १८औं अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लिम्बू भाषालाई पालिकाभरी सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।
भाषा कार्यान्वयनलाई कानुनी रुपमै स्थापित गर्न पालिकाले ‘लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ समेत पारित गरिसकेको छ ।
अध्यक्ष केरुङले भने, ‘यस निर्णयले यहाँका मातृभाषीहरूको सम्मान हुनुका साथै रैथाने भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार चुलाचुलीमा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा धेरै २३.०२ प्रतिशत नागरिक लिम्बू भाषा बोल्छन् भने तेस्रो स्थानमा १०.८० प्रतिशत वान्तवा भाषी रहेका छन् ।
उता, गत जेठ १२ गतेदेखि नै लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको माङसेबुङ गाउँपालिकाले अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै वान्तवा भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ ।
गाँउपालिकाले गाउँसभाको १८ औं अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले राखेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । माङसेबुङमा जनगणना २०७८ अनुसार ४१।६७ प्रतिशत लिम्बू र २३.५९ प्रतिशत वान्तवा भाषा बोल्ने नागरिक छन् ।
मातृभाषामा सरकारी सेवा लिन आउने सेवाग्राही र कार्यालयबीचको दूरी मेटाउन माङसेबुङले व्यावहारिक तयारी समेत गरेको छ । पालिकामा यसअघि नै एक जना लिम्बू भाषाको दोभाषे कर्मचारी कार्यरत छन् भने आगामी वर्षदेखि वान्तवा भाषाका लागि पनि एक जना दोभाषे कर्मचारी नियुक्त गरिने अध्यक्ष राईले बताए । न्यूज बैंक
