पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवा तथा विज्ञहरूले सूचना, प्रविधि र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न जोड दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले बागमती प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयको सहकार्यमा आज आयोजना गरेको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले विद्यमान कानुनमा गरिनुपर्ने संशोधनलगायत आफूहरूले उठाएका सवालमा नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा कतैबाट हनन् हुन नहुने र पत्रकारहरू जिम्मेवार पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई समेत डिजिटल रूपान्तरणका आधारमा परिवर्तन गर्दै कानुनी संशोधनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुले मन्त्रालयको आग्रहमा आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरेर २०७५ सालमै बुझाएको भए पनि हालसम्म संसद्मा पेस नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा पुगिसकेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’का कतिपय प्रस्तावहरूले काउन्सिललाई स्वायत्त नबनाउने भएकाले त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चार अध्येता विनोद ढुङ्गेलले सूचना, प्रविधि र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले दर्ता भएकामध्ये १६ प्रतिशत पत्रपत्रिका मात्रै नियमित प्रकाशन भइरहेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था त्यहीअनुसारको हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले संविधानमा भएको प्रदेशको सञ्चारसम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले मनन् गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलनको सञ्चार तथा सूचनामन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । रासस
