सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एउटा केन्द्रीय सफ्टवेयर विकास र सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। देशभरका सबै सरकारी कार्यालयहरूका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरू सरकारी संयन्त्रभित्रै विकास गर्ने लक्ष्यसहित यो केन्द्र आगामी साउन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। सरकारको यो कदमले वार्षिक रूपमा बाहिरिने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सफ्टवेयर खरिद र लाइसेन्ससिङ लागतलाई उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण गर्ने दाबी गरिएको छ।
सरकारी खर्च कटौती गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने यो उद्देश्य पहिलो नजरमा सकारात्मक देखिएता पनि, यस्तो नीतिगत निर्णयले नेपालको द्रुत गतिमा फस्टाउँदै गरेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भने गम्भीर चिन्ता र तरंग पैदा गरेको छ।
सरकारको उक्त कदमले नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान)महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले यस नीतिले समग्र ‘डिजिटल नेपाल’ को जगलाई नै कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।
नेपालको सफ्टवेयर उद्योग र समग्र प्रविधि इकोसिस्टमको प्रतिनिधित्व गर्ने क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नै सफ्टवेयर विकास कम्पनी स्थापना गरी सरकारी कार्यालयहरूका लागि आवश्यक सफ्टवेयर आफैं विकास गर्ने नीति लिने विषयले मलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको छ। यदि यही नीति दीर्घकालीन रूपमा लागू गरियो भने, यसले नेपालको सम्पूर्ण सफ्टवेयर उद्योग र आईटी इकोसिस्टमलाई कमजोर बनाउन सक्छ।’
अधिकारीका अनुसार राज्यको मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रसँग व्यापार वा प्रतिस्पर्धा गर्नु होइन। बरु, स्वदेशी सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्नु, उनीहरूको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नु, र विश्व बजारमा नेपाली प्रविधिको पहुँच पु¥याउन सहजीकरण गर्नु सरकारको वास्तविक जिम्मेवारी हो।
विश्वका सफल डिजिटल राष्ट्रहरूको इतिहास र अभ्यासलाई केलाउँदै कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले सबै प्रविधि आफैं उत्पादन गरेर कुनै पनि देश समृद्ध नभएको प्रष्ट पारे । विश्वका धेरै सफल डिजिटल राष्ट्रहरू—जस्तै एस्टोनिया, सिङ्गापुर र भारत—ले सरकारी डिजिटल सेवा विकाससँगै निजी प्रविधि उद्योगलाई पनि सशक्त बनाएका छन्।
ति देशहरुले प्रविधि आफैं विकास गर्नेभन्दा पनि निजी कम्पनीहरूसँग बलियो साझेदारी गर्ने, खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रबाट गुणस्तरीय सेवा र सफ्टवेयर खरिद गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास र प्रविधि स्टार्टअपहरूलाई ठूलो मात्रामा अनुदान र सहुलियत दिने, स्थानीय सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा आफ्नो प्रविधि निर्यात गर्न राज्यले कूटनीतिक र नीतिगत सहयोग गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए ।
यही बलियो सार्वजनिक९निजी साझेदारीको जगमा उभिएर नै आज ती देशका आईटी उद्योगहरू विश्वव्यापी रूपमा खर्बौं डलरको प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएको दाबी उनले गरे ।
यदि सरकारी निकायहरूले सबै साना ठूला सफ्टवेयर आफैं बनाउन थाले भने नेपालको निजी आईटी बजार पूर्ण रूपमा खुम्चिने क्यान महासंघको ठहर छ। यदि सरकारी निकायहरूले अधिकांश सफ्टवेयर आफैं बनाउन थाले भने, निजी सफ्टवेयर कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार हुने अवसर गुमाउन सक्छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्र र रोजगारीमा देखिने अधिकारीको विश्लेषण छ। जब स्वदेशी कम्पनीहरूले देशभित्रैका ठूला र गौरवका सरकारी आयोजनाहरूमा काम गर्ने अवसर पाउँदैनन्, तब उनीहरूले दक्ष जनशक्ति र युवा इन्जिनियरहरूलाई उचित पारिश्रमिक दिएर नेपालमै टिकाउन सक्दैनन्। परिणामस्वरूप, नेपालका अब्बल सफ्टवेयर डेभलपर, साइबर सुरक्षा विज्ञ र आईटी जनशक्तिहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम अझ भयावह बन्नेछ।
‘मेरो विचारमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने । आगामी दिनमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्न पारदर्शी र उत्तरदायी खरिद प्रणाली, रणनीतिक सार्वजनिक निजी सहकार्य, २० अर्बको आन्तरिक बजारलाई लगानी मान्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अधिकारीका अनुसार, यो केवल सरकारी सफ्टवेयर विकासको विषय मात्र होइन । नेपालको सम्पूर्ण डिजिटल भविष्यसँग जोडिएको नीतिगत निर्णय हो।
त्यसैले, यस्ता दूरगामी निर्णयहरू हतारमा लिनुभन्दा पहिले सरकारले निजी क्षेत्र, क्यान महासंघ जस्ता छाता संस्था, उद्योगका विज्ञ, शैक्षिक संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक र सघन छलफल गर्नुपर्नेका उनको जोड थियो ।
