देश/प्रदेश
नलगाडलाई रु २३ लाख ६० हजारको राहत हस्तान्तरण

कर्णाली, असार १२ –
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकालाई रु २३ लाख ६० हजारको आपत्कालीन गैर–खाद्य राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ ।
युरोपेली संघ (ईयु) को आर्थिक सहयोग तथा पिपुल इन नीड, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र स्कट विल्सन नेपालको संयुक्त कार्यान्वयनमा रहेको ‘प्रतिबद्ध’ परियोजनाअन्तर्गत उक्त सामग्री पालिकालाई आज हस्तान्तरण गरेको हो । हस्तान्तरित सामग्रीहरुमा २७ वटा पारिवारिक टेन्ट, १४० थान गैर–खाद्य राहत सामग्री सेट, १४० थान मर्यादा किट (डिग्निटी किट) तथा २० थान वेयरहाउस प्यालेट रहेको पिपल ईन निड प्रतिबद्ध–३ परियोजनाका कर्णाली प्रदेश संयोजक उज्ज्वल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्यालेटहरु आगामी हप्तामा क्रमशः स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको विपद् पूर्वतयारी क्षमता सुदृढ गर्ने तथा आपतकालीन र जलवायुजन्य विपद्का समयमा प्रभावकारी प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गैर–खाद्य राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । आगामी दिनमा थप रु एक लाख ४० हजार बराबरका वेयरहाउस प्यालेट उपलब्ध गराउनेछौं ।”
प्रदेश संयोजक अधिकारीका अनुसार यो सहयोग ‘क्राइसिस मोडिफायर’ पहलअन्तरगत प्रदान गरिएको हो । उक्त पहलमार्फत बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० स्थानीय तहमा करिब रु दुई करोड ४८ लाख बराबरका राहत सामग्री पूर्व–भण्डारण भइरहेको छ । यसमा जाजरकोटका नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकासहित सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, प्युठान र बझाङका स्थानीय तहहरु समेटिएका छन् ।
उहाँले भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा आगलागीजस्ता विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी यी सामग्रीहरु नगरपालिकाको गोदाममा पूर्व–भण्डारण गरिने बताउनुभयो । विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नलगाड नगरपालिकामा राहत सामग्री स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुँदा प्रभावित परिवारहरुलाई आवश्यक सहयोग समयमै प्राप्त हुने नगरपालिका प्रमुख डम्बर रावत बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गैर खाद्य राहत सामग्री प्राप्त भएकोले निकट भविश्यमै कार्यविधि बनाएर यसलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
गैर–खाद्य राहत सामग्री सेटमा आपतकालीन अवस्थामा आवश्यक पर्ने घरायसी प्रयोजन तथा मर्यादा किटले विशेषगरी महिला तथा किशोरीहरुको व्यक्तिगत सरसफाइ, सुरक्षा र मर्यादा कायम राख्न सहयोग पु¥याउने एवं वेयरहाउस प्यालेटले राहत सामग्रीलाई सुरक्षित भण्डारण गर्न र गोदाम व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने जनाइएको छ । रासस


























