नेपाल सरकार, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न निजी अस्पताल, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन पाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। विभागले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
विभागका अनुसार पछिल्लो समय गरिएका अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकहरूलाई ओभर टाइम बापतको पारिश्रमिक नदिइएको भेटिएको छ। त्यसै गरी, उनीहरूलाई लगातार लामो समय काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । विभागले यस्ता कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकहरूको हकमा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ। उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, धेरै घण्टा काम लगाउने र चाडपर्व खर्च समेत उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि विभागले ती संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार विभागले २०८२ साल साउनदेखि २०८३ साल जेठ मसान्तसम्म तिन हजार २ सय ६७ वटा प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण गरेको छ। सोही अवधिमा तिन हजार एक सय ३७ प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गरिएको र तिन हजार ३ सय ९० वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ।
त्यसै गरी, पछिल्लो छोटो अवधि (२०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १० सम्म) मा सात सय ६१ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको र ६ सय ७९ वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ।
श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग र घरेलु सहयोग जस्ता तोकिएका सेवामा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
विभागले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ का प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिष्ठानहरूलाई हार्दिक अपिल गरेको छ। श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरेमा आवश्यक कारबाही हुने ब्यहोरा विभागका प्रवक्ता ई. मणिनाथ गोपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
