काठमाडौँ, ४ असारः
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई केबल परम्परागत सुरक्षा ‘एजेन्सी’का रुपमा मात्र सीमित नराखी यसलाई दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने सङ्कल्प व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरूसँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गरिने बताउनुभयो । लैङ्गिक हिंसा, विभिन्न कुप्रथाका कारणले पीडित परिवारलाई न्याय दिन विशेष गरी महिला केन्द्रित संयन्त्रहरू क्रियाशील बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो ।
“नागरिकको गुनासो २४सै घण्टा सुनुवाइ गर्न गृह मन्त्रालयमा मैले ‘हेलो गृह’ कल सेन्टर व्यवस्था गरिसकेको र नागरिकलाई गुनासो सुनुवाइको जानकारी दिने गरी प्रविधिमैत्री बनाई यो सरकारले नागरिकको कुरा सधैँ सुन्ने र सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
नेपाल प्रहरीलेसमेत ‘केस ट्रयाकिङ सिस्टम’ नै बनाइसकेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले यसको प्रगति नागरिकसम्म ‘एसएमएस’ जाने गरी जवाफदेही सरकारको अवधारणालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।
“हालको सूचना प्रविधिको युगमा सरकारले साइबर अपराधका विभिन्न प्रकृति तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका ‘बोर्डरलेस क्राइम’का नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीको प्रविधिमैत्री अनुसन्धान क्षमता विस्तार, कार्यक्षमता बढाउन र अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन रु ५० करोड ४९ लाखको लगानीमा एआई र ‘एडभान्स्ड एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ”, गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
सुरक्षा निकायका लागि पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गरिएको र प्रविधि विस्तार गर्न ‘मोडर्न पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’, ‘हेभी लिफ्टिङ ड्रोन’, ‘सर्च एण्ड रेस्क्यु ड्रोन’ लगायत पछिल्ला प्राविधिक उपकरण खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी इकाइका जग्गा–जमिन, भवन र आवश्यक सामग्रीको अवस्था र आवश्यकताका सम्बन्धमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“विभिन्न सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गामा हाल प्रहरी बस्दै आएको अवस्था अन्त्य गर्न प्रहरी कार्यालयकै नाममा जग्गा कायम गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी अर्को वर्ष यस कार्य सम्पन्न गरिनेछ”, गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सोपश्चात् प्राथमिकताका आधारमा दुवै प्रहरी निकायको भवन संरचना निर्माण गर्न समग्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । अर्को वर्ष दुवै प्रहरीतर्फ ७९ भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
विपद्का अवस्थामा नागरिकको ज्यान जोगाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले विपद् जोखिमको अवस्था हेरी सरकारी निकाय र सबै सरोकारवालाको समन्वयमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य प्रभावकारी हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
“विभिन्न जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट खोज तथा उद्धार सामग्री विवरण प्रणाली अध्यावधिक गरिएको छ । प्राधिकरणबाट खोज तथा उद्धार सामग्री खरिद गरी माग भएका ठाउँमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विगतमा भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणमा रु पाँच अर्ब बजेट स्वीकृत भई काम अगाडि बढाइएको गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
लागुऔषध नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई औपचारिक मात्रै नबनाइने उल्लेख गर्दै उहाँले लागुऔषधको आपूर्ति शृङ्खला तोड्न गर्न जरासम्म पुगेर नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने यो सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले प्रहरीका केन्द्रीय र प्रदेशका प्रमुखलाई मातहतका कर्मचारीको निगरानी गर्न तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार तथा दण्ड दिने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय ‘कमाण्ड सिस्टम’ जडान गरी देशभरि र सीमामा समेत सबै सुरक्षा निकायको निगरानी र प्रभावकारी सूचना विश्लेषण गर्ने प्रणालीका लागि बजेट छुट्याइएको गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनपश्चात् धेरै जिल्लामा नयाँ कारागार भवन निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री गुरुङले हाल करिब १९ हजार कैदी राख्ने क्षमता भएकामा करिब २६ हजार ८०० कैदीबन्दीको चाप रहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । “आगामी वर्ष कारागार निर्माणमा ‘युनिफर्मिटी’ कायम गरी हरेक प्रदेशमा एक–एक वटा ठूला कारागार निर्माण गर्ने र प्रदेशभित्रका अन्य कारागारलाई थुनुवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कारागारको भौतिक अवस्थाअनुसार पूर्वाधार सुधारमा बजेट विनियोजन गएिको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले ११ कारागार भवन बनिरहेको र २० कारागारका नयाँ भवनका लागि समेत बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन भएका र परिवार गुमाएकाका लागि राहत सहायता वितरण गरिएको बताउनुभयो ।
“क्षति भएका आवास निर्माण गर्न प्रभावित परिवारलाई बैङ्क खातामा रकम दिन मापदण्डअनुसार बजेटको समेत व्यवस्था मिलाएको छु, बाढी पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा टेक्निकल इभ्यालुएसन गरेर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न प्राथमिकता दिएको छु”, गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । रासस
