विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न राय प्राप्त भएको छ ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ ९ख० बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमति पत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान गर्दै अनुमति पत्र रद्द गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयलाई दिएको हो ।
समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ ।
त्यस्तै पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।
साथै काम गरिहरेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द हुने उल्लेख छ । जसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ ।
उता २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत् विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजनालाई उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गर्दाको सर्त पालना नगरेको तथा विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
