प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार जबरजस्ती पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ प्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । सदनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको यो नियमावलीले कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्,“मस्यौदा समितिदेखि संसद्सम्म छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संसद्मा राखेको संशोधन, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भमा आधारित मतद्वारा नियमावली पारित गरिनु र त्यस किसिमको प्रक्रियालाई सम्माननीय सभामुखले प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको हाम्रो ठहर छ ।”
“लोकतन्त्र विधिबाट चल्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था अपवाद हुन सक्छ, तर प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि प्रावधान राखेर मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने सत्तापक्षको प्रयास सर्वथा अलोकतान्त्रिक छ ।,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“ संसद्का प्रत्येक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने नियमावली किन चाहियो, विधि किन चाहियो?”
लोकतन्त्रमा अपवादको अस्तित्व स्वीकार्य हुने तर अपवादलाई दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले जनाएको छ । नियम २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ यो प्रावधान राख्नु दुःखद रहेको चालिसेले बताए ।
उनले भने, “भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिनु संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक, कानुनको समान, संरक्षण तथा जबाफदेहिताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।”
कुनै पनि नियमावली संविधान भन्दा माथि हुन नसक्ने, न त संघीय संसद्को एउटा सभाले आफ्नो सभा संचालन र व्यवस्थापन गर्न पारित गरेको नियमावलीले संसदद्वारा पारित ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । कानुन बनाउने संसद्ले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास गर्नु रहेको कांग्रेसले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
नियम १४० ले संविधान संशोधन सम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गर्दै संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गरी संविधानको मूल भावनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक भन्दै अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ ।
नियमावली मार्फत बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले नियमावलीमा राखिएका कतिपय गम्भीर विषय र यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति स्पष्ट असहमति व्यक्त गरेको छ ।
