काठमाडौं जिल्ला अदालतले राप्रपा नेता तथा व्यवसायी विक्रम पाण्डेसँग चार लाख रुपैयाँ धरौटी रकम मागेको छ । पाण्डेविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको अभियोगसहित मुद्दा चलाइएको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा बकैया नदीको पुलको ठेक्का लिँदा राप्रपा नेता समेत रहेका पाण्डेको कम्पनीबाट बोलपत्र संशोधन गरी ६७ करोड निर्धारण गरेर ‘बिडिङ गरेको’ अभियोगमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतबाट ई–बिडिङ प्रकरणमा मुछिएका पाण्डेसहित ११ जनालाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ । गत वैशाख २५ गते उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार, पाण्डेसँग चार लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको छ ।
मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्ये प्रकाश ढुंगानासँग १० लाख रुपैयाँ, सञ्जय भट्टसँग १० लाख, जीवनकुमार दाससँग पाँच लाख, अमृत बोहरासँग पाँच लाख र सागर कटुवालसँग पाँच लाख धरौटी मागिएको छ ।
यस्तै, प्रतिवादी अनिल श्रेष्ठसँग पाँच लाख, भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख र अनिल श्रेष्ठसँग चार लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको छ । मुद्दा चलाइएका नायब सुब्बा दिवाकर देउजालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सरोज दाहाल, शान्तकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, निरञ्जन खनाल, इन्द्रबहादुर बोहोरा, ज्योति सुवेदी, सुजन अधिकारी, भरत धामी, राहुल जंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिखुसहित १० जना फरार छन् ।
