उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मोहिनी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेसँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामीत्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता हुनेछ ।
उच्च अदालत पाटनले २३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले हडपेको साबिक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो । ‘साबिक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन। सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
